खासदारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात, दोन वर्ष खासदार फंडही नाही, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत आर्थिक पातळीवर (MPs salary cut) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पुढील एक वर्षासाठी सर्व खासदारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात (MPs salary cut)करण्यात आली आहे. इतकंच नाही तर पुढील दोन वर्षांसाठी खासदार फंडही मिळणार नाही. हा फंड कोरोनाविरुद्धच्या लढाईसाठी वापरण्यात येणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे खासदारांसोबच राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्याही वेतनात 30 टक्के कपात करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याबाबतची माहिती दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संसद अधिनियम 1954 नुसार, खासदारांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन दुरुस्ती अध्यादेशाला मंजुरी दिली. त्यानुसार 1 एप्रिल 2020 पासून पुढील एक वर्षासाठी खासदारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात करण्यात येणार आहे.

यावेळी प्रकाश जावडेकर म्हणाले, “एक वर्षासाठी सर्व खासदारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खासदारांच्या या वेतनाचा वापर कोरोना व्हायरसविरुद्धच्या उपाययोजनांसाठी करण्यात येईल”

याबाबत केंद्र सरकार आजच अध्यादेश काढणार आहे. याशिवाय राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपालांनीही 30 टक्के वेतन कपातीचा निर्णय स्वेच्छेने घेतल्याचं जावडेकर यांनी सांगितलं.

खासदारांना देण्यात येणारा स्थानिक विकास निधी (MPLAD) दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्यात आला आहे. वर्ष 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षांचा खासदार फंड स्थगित करण्यात आला आहे.

लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांना प्रत्येक वर्षी 5 कोटींचा विकास निधी मिळतो. यालाच MPLAD फंड म्हणतात. दोन वर्षांसाठी हा फंड रोखल्याने केंद्र सरकारला 7900 कोटी रुपये मिळणार आहेत. हाच फंड कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी वापरण्यात येईल.