हरियाणात भाजप सरकारवर टांगती तलवार, मित्रपक्षाचा निर्वाणीचा इशारा

अन्यथा हरियाणात भाजप-जेजेपी युतीला मोठी किंमत मोजावी लागेल, असे जेजेपीच्या काही आमदारांनी सांगितले. | JJP warns BJP

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 8:12 AM, 13 Jan 2021
Modi govt should repeal farm laws JJP warns BJP

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या (Farm laws) अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन मोदी सरकारला झटका दिल्यानंतर हरियाणातील भाजपप्रणित सरकार पुन्हा अडचणीत आले आहे. हरियाणात भाजपसोबत (BJP) सत्तेत असलेल्या जेजेपीने (JJP) निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घ्यावेत. अन्यथा हरियाणात भाजप-जेजेपी युतीला मोठी किंमत मोजावी लागेल, असे जेजेपीच्या काही आमदारांनी सांगितले. (BJP government in Haryana in threat Amit Shah meet JJP leaders)

या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत मंगळवारी संध्याकाळी अमित शाह, मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांच्या उपस्थितीत भाजप-जेजेपीच्या प्रमुख नेत्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मनोहरलाल खट्टर यांनी हरियाणा सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे सांगितले असले तरी भाजप-जेजेपीमध्ये सर्वकाही आलबेल नसल्याच्या वंदता आहेत.

हरियाणा हे शेतकरी आंदोलनाचा केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे आम्ही कृषी कायद्यांबाबत चर्चा केली. हरियाणा सरकारच्या भवितव्याविषयी उलटसुलट चर्चा करण्यात अर्थ नाही. हे सरकार पाच वर्षे टिकेल, असा दावा मनोहरलाल खट्टर यांनी केला.

हरियाणातील राजकीय परिस्थिती काय?

2019 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 90 पैकी 40 जागांवर विजय मिळवला होता. बहुमत न मिळाल्यामुळे भाजपने जेजेपी आणि अपक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन केले होते. मात्र, आता कृषी कायद्यांवरून शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला रोष पाहता जेजेपीने सावध भूमिका घेतली आहे.

हरियाणा, पंजाब आणि देशाच्या इतर भागातील शेतकरी कृषी कायद्यांच्या विरोधात आहेत. आगामी काळात जेजेपीला याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच दुष्यंत चौटाला यांच्याकडून भाजपला वारंवार इशारे दिले जात आहेत

कृषी कायद्यांना स्थगिती दिल्यानंतरही शेतकरी आंदोलनावर ठाम

सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती दिल्यानंतरही शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यामुळे सलग 49 व्या दिवशी दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करावेत त्यानंतरच आम्ही माघार घेऊ, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीमधील तिन्ही व्यक्ती या कृषी कायद्याच्या समर्थक आहेत. त्यामुळे शेतकरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराज आहेत.

संबंधित बातम्या:

सुप्रीम कोर्टाची कृषी कायद्यांना स्थगिती, चार सदस्यीय समितीवर शरद पवारांचे मत काय?

कृषी कायद्यासाठीच्या समितीत चौघांपैकी दोघे कायद्याचे समर्थक; ‘हा’ मराठमोळा नेताही समितीत

कृषी कायद्याच्या समीक्षेसाठी समिती, कायद्यावरून वाद-प्रतिवाद; वाचा कोर्टात नेमकं काय घडलं?

(BJP government in Haryana in threat Amit Shah meet JJP leaders)