महाराष्ट्राची आणि रेबिया प्रकरणाची तुलना होऊच शकत नाही, सुनावणीत दरम्यान काय काय घडलं अनिल देसाई म्हणाले…

नवी दिल्ली : दोन दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात ( Supremes Court ) सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे ( Harish Salave ) या दोन्ही जेष्ठ वकिलांमध्ये जोरदार युक्तिवाद झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. यामध्ये रेबिया प्रकरणाचा दाखला देऊन हरिश साळवे यांनी निकाल द्यावा असं अधोरेखित करत निकाल देण्याची मागणी केली होती. तर यावरच ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी यावर आक्षेप घेत महाराष्ट्र आणि रेबिया प्रकरणाची तुलना होऊ शकत नाही असं म्हंटलं आहे. त्यानंतर आज हरिश साळवे यांनी पुन्हा काही मुद्दे अधोरेखित केले आहे त्यावर खासदार अनिल देसाई ( MP Anil Desai ) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

हरिष साळवे यांनी मांडलेला मुद्दा आणि महाराष्ट्राची तुलनाच होऊ शकत नाही असे म्हणत खासदार अनिल देसाई म्हणाले, हरिष साळवे यांचा युक्तिवाद पाऊण तास सुरू होता. त्यामध्ये त्यांचा सारांश असा होता की रेबिया कायदाच येथेही लागू करावा अशी मागणी केली आहे.

शिंदे गटाच्या वकिलांनी रेबिया प्रकारण हाच कायदा मानून पाच जणांच्या खंडपिठाकडून याचा निकाल व्हावा असा कल त्यांचा होता. सॉ. जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपाल यांच्या बाजूने मुद्दा मांडला आहे.

दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी युक्तिवाद केल्यानंतर सर्व न्यायमूर्ती चर्चा करत होते. मध्ये जो वेळ मिळेल त्यामध्ये ते चर्चा करत होते. नबाम रेबिया प्रकरण याला लागू होत नाही असेही त्यांनी अर्थ काढला आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला अशी परिस्थिती उद्भवली असे नाही. अध्यक्षांच्या अधिकाराचे काय झाले यावर हा युक्तिवाद होता. त्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा हा प्रश्न येत नाही.

पक्षाची बैठक होती त्याला हे आमदार उपस्थित नव्हते, त्यावेळी त्यांना दोन वेळा बोलावण्यात आले होते. ते आले नाही त्यामुळे पक्षविरोधी कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामध्ये त्यांचा राजीनामा हा मुद्दा येत नाही.

याशिवाय तुषार मेहता यांनी केलेल्या युक्तिवादावरही अनिल देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. निवडणुकी पूर्वी युती आणि त्यानंतर युतीचा मुद्दा जो मांडला तो प्रभावी मुद्दा नव्हता, मेहता यांनी केवळ केविलवाणा प्रयत्न केला आहे.

हरिष साळवे यांनी वारंवार रेबिया प्रकरणानुसार तुम्ही जा अशी विनंती केली त्यामध्ये कोर्टाच्या निदर्शनास आले आहे की हे प्रकरण रेबिया केसनुसार जाणार नाही. त्यामुळे शेवटी कोर्ट याबाबत निर्णय घेणार आहे असेही अनिल देसाई यांनी म्हंटले आहे.