आता खासदार परदेशात मांडणार ऑपरेश सिंदूरबाबतची भारताची भूमिका; सरकारचा मोठा निर्णय!
भारतानं मोठा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारकडून खासदारांच्या वेगवेगळ्या टीम तयार करण्यात येणार आहेत. या खासदारांच्या टीम वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन ऑपरेश सिंदूरबाबतची भारताची भूमिका मांडणार आहेत.
पहलगाममध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला झाला होता, या हल्ल्यामध्ये 26 जणांना आपला जीव गमवावा लागला तर अनेक जण जखमी झाले. दरम्यान त्यानंतर भारताकडून पाकिस्तानवर मोठी कारवाई करण्यात आली, भारतानं पाकव्याप्त काश्मीर आणि पाकिस्तानमध्ये ऑपरेशन सिंदूर राबवलं. भारतानं केलेल्या एअर स्ट्राईकमध्ये दहशतवाद्यांचे 9 अड्डे उद्ध्वस्त झाले तर यामध्ये 100 हून अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा झाला. दरम्यान भारतानं केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव चांगलाच वाढला.
पाकिस्तानने भारतावर ड्रोन आणि मिसाईल हल्ल्याचा प्रयत्न केला. भारतानं पाकिस्तानचे सर्व हल्ले परतून लावले, प्रत्युत्तर म्हणून भारतानं केलेल्या हल्ल्यामध्ये पाकिस्तानंच मोठं नुकसान झालं, पाकिस्तानचे अनेक एअर बेस आणि रडार सिस्टिम उद्ध्वस्त झाली. त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्र्म्प यांनी केलेल्या मध्यस्थीनंतर भारत आणि पाकिस्तानकडून युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर आता भारतानं मोठा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारकडून खासदारांच्या वेगवेगळ्या टीम तयार करण्यात येणार आहेत. या खासदारांच्या टीम वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन ऑपरेश सिंदूरबाबतची भारताची भूमिका मांडणार आहेत. पहिल्या टप्प्यामध्ये खासदारांचे आठ गट तयार करण्यात येणार आहेत. या प्रत्येक गटामध्ये सर्व पक्षीय खासदारांचा समावेश असणार आहे. या संदर्भात संसदीय कामकाज मंत्रालयाची राजकीय पक्षांशी चर्चा सुरू आहे. हे खासदार परदेशात जाऊन ऑपरेश सिंदूरबाबतची भारताची भूमिका मांडणार आहेत.
पाकिस्तानविरोधात भारताची आक्रमक भूमिका
पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या आहेत. भारतानं सर्वात आधी सिंधू जल वाटप कराराला स्थगिती दिली, त्यानंतर पाकिस्तानसोबतची सर्व प्रकारची आयात -निर्यात देखील बंद केली. पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा देखील रद्द करण्यात आले आहे. दरम्यान भारतानं सिंधू जल वाटप करार स्थगित केल्यानं त्याचा मोठा फटका हा पाकिस्तानला भविष्यात बसण्याची चिन्हं आहेत, या सर्व पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने भारताला एक पत्र देखील पाठवलं होतं. सिंधू नदी जल वाटप करार स्थगिती या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी विनंती पाकिस्तानकडून करण्यात आली आहे.
