141 खासदारांच्या निलंबनानंतर लोकसभा सचिवालयाचा मोठा निर्णय; निलंबित खासदारांसाठी नवं फर्मान

संदिप राजगोळकर, प्रतिनिधी- टीव्ही 9 मराठी, नवी दिल्ली | 20 डिसेंबर 2023 : संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशन काळात आतापर्यंत 141 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. या निलंबित खासदारांसाठी लोकसभा सचिवालयाकडून नोटीस जारी करण्यात आली आहे. यात या निलंबित खासदारांसाठी काही सूचना देण्यात आल्या आहेत. विरोधी पक्षातील खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्यानंतर विरोधी पक्षातील नेते आक्रमक झाले आहेत. कठोर शब्दात या कारवाईचा निषेध केला जात आहे. अशात आज सभागृहात काय होणार याकडे लक्ष असतानाच लोकसभा सचिवालयाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे. या परिपत्रकातून निलंबित खासदारांसाठीच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

परिपत्रात नेमकं काय?

निलंबित खासदारांना लोकसभा किंवा राज्यसभेत प्रवेश करता येणार नाही. लॉबी किंवा गॅलरी या खासदारांना प्रवेश करता येणार नाही. निलंबित खासदारांनी दिलेल्या नोटीस, ठरावाच्या सूचना ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत. निलंबनाच्या या काळात होणाऱ्या समितांच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार या निलंबित खासदारांना नसेल. निलंबित खासदार ज्या समितीचे सदस्य असतील. त्या समितीच्या बैठकांना हजर राहण्याचा त्यांना अधिकार नाही. तसंच दैनिक भत्त्यांना निलंबित खासदार पात्र नाहीत, या बाबींचा समावेश या परिपत्रकात आहे.

किती खासदारांचं निलंबन?

संसदेच्या इतिहासात कधीही घडली नव्हती अशी घटना सध्या घडत आहे. एका मागोमाग एक विरोधी पक्षातील खासदारांना निलंबित करण्यात येत आहे. कालपर्यंत एकूण 141 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. लोकसभेच्या 95 खासदारांचं तर राज्यसभेच्या 46 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. काल (19 डिसेंबर) दिवसभरात 49 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. यात राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, शिरूरचे राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांचा समावेश आहे. 141 खासदारांच्या निलंबनाचे देशभर पडसाद उमटत आहेत.

निलंबनाचं कारण काय?

हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आतापर्यंत 141 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. 13 डिसेंबरला संसद परिसरात गोंधळ पाहायला मिळाला. चार तरूणांनी संसद परिसरात गोंधळ घातला. लोकसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीतून दोन तरूणांनी खाली उड्या मारला. स्मोक कॅडल फोडल्या. यामुळे संसदेच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला. या सगळ्या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि याबाबत सरकारने भूमिका मांडावी, हे नेमकं कशामुळे घडलं, याची स्पष्टीकरण द्यावं, अशी मागणी विरोधक करत आहेत. ही मागणी लावून धरल्याने विरोधी पक्षातील खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे.