देशद्रोहाच्या गुन्ह्याचा वाद सुप्रीम कोर्टात, नवनीत राणांच्या अटकेचा झाला उल्लेख, कायदा रद्द करु नये, केंद्राची कोर्टात भूमिका.

नवी दिल्ली – देशातील देशद्रोहाच्या (Treason)कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court)सुनावणी झाली. यावेळी राज्यात हनमुान चालिसा प्रकरणात देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आलेल्या खासदार नवनीत राणा(Navneet Rana)यांच्या प्रकरणाचा उल्लेखही करण्यात आला.  देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात येवू नये, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात आली. कायद्याचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी योग्य दिशा–निर्देश करण्यात यावे, असेही केंद्र सरकारच्या वतीने सुचविण्यात आले. ५ मे पासून या प्रकरणाच्या निकालापर्यंत या प्रकरणाची नियमित सुनावणी होणार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. आता यावर पुढील सुनावणी १० मेला होणार आहे. ही सुनावणी स्थगित करण्यात यावी, याबाबतच्या याचिकांवर विचार होणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायमूर्ती एन व्ही रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २७ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले होते. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हीमा कोहली यांचाही समावेश आहे. उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र देण्यासाठी केंद्र सरकारला सोमवारी सकाळपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे.

सुनावणीतील महत्त्वाच्या बाबी

• सुनावणीवेळी केके वेणूगोपाल यांनी सु्प्रीम कोर्टात सांगितले की, देशद्रोह कायद्याला पूर्णपणे रद्द करण्यात येऊ नये. अटर्नी जनरल यांनी नवनीत राणा यांच्या प्रकरणाचा उल्लेख करत हनुमान चालिसा वाचण्यासाठी देशद्रोहाचा गुन्हा कसा दाखल होऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित केला. अशा स्थइतीत न्यायालयाने याबाबत मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
• यावेळी जुना केदारनाथचा मुद्दाही समोर आला. हा संपूर्ण खटला मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची गरज आहे का, असा सवालही न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी उपस्थित केला.
• हा कायदा इंग्रजांच्या काळातील आहे. सध्या या कायद्याचा आधार घेून पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांविरोधात देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर केला जात असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.
• त्यानंतर सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की १९६२ साली केदारनाथ प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय हा स्वातंत्र्यानंतरचा आहे. १९६२ साली या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते की, सरकारवर टका करणे किंवा प्रशासनावर मतप्रदर्शन करणे हा देशद्रोह ठरु शकत नाही. जेव्हा हिंसा भडकवण्याचे थेट प्रकरण असेल तरच या कायद्याचा वापर करतायेईल, असे तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. केवळ घोषणाबाजी देशद्रोहाच्या प्रकरणात येत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाच्या त्यावेळच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.
• अटर्नी जनरल यांनी सांगितले की केदारनाथ प्रकरणातील निर्णय योग्य होता की नव्हता, हे ठरवण्याची गरज आहे. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने देशद्रोहाच्या घटनात्मक वैधतेला मान्यता दिली होती. मात्र त्याचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले होते.
• या प्रकरणी केंद्र सरकारने उत्तर द्यावे, असे कोर्टाने सांगितले होते, मात्र सॉलिसिटर जनरल यांनी याप्रकरणी अधिक मुदत मागितली, यावर ९ महिन्यांपूर्वी नोटीस देऊनही यावर उत्तर आले नसल्याबद्दल मुख्य न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त केली. सध्याचे कायद्याचे स्वरुप काय ? स्वातंत्र्यानंतर या कायद्याची गरज आहे का, या प्रश्नाची सध्या चर्चा सुरु आहे. याविरोधात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. याबाबत कोर्टानेही चिंता व्यक्त करत या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे म्हटले होते, त्यामुळे देशद्रोहाच्या प्रकरणांत वाढ होत असल्याची टिप्पणीही कोर्टाने केली होती. या काद्याअंतर्गत कारवाई झाल्यास अजामीनपात्र कारवाई होते. या कायद्याद्वारे, भारतात कायद्याने स्थापित सरकारच्या विरोधात द्वेष, अवमान आणि असंतोष पसरवणे यास अपराध मानण्यात येते. या प्रकरणात दोषी आढळल्यास जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.