‘ती’ अट मान्य होताच चंद्राबाबूचा वक्फ दुरूस्तीला पाठिंबा; भाजपचं बळ वाढलं
वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर होण्यापूर्वी चंद्राबाबू नायडू यांनी नरेंद्र मोदी सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. एनडीएचा भाग असलेल्या तेलुगू देसमने संसदेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. या घोषणेनंतर लोकसभेत विधेयक मंजूर होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
NDA मध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा घटक पक्ष असलेल्या टीडीपीने संसदेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. चंद्राबाबू नायडू यांचा पक्ष TDP चे लोकसभेत 16 खासदार आहेत. यापूर्वी वक्फ विधेयकावर तेलुगू देसम पक्ष तटस्थ भूमिका घेऊन अंतर राखण्याची शक्यता होती. त्याचे समर्थन किंवा विरोध करणार नाही, असं वाटलं होतं. पण, त्यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.
TDP चे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रेमकुमार जैन म्हणाले की, TDP ने नेहमीच मुस्लिमांच्या हिताची काळजी घेतली आहे आणि मुख्यमंत्री नायडू यांनी यापूर्वीच म्हटले आहे की आम्ही मुस्लिमांच्या प्रत्येक हिताचे रक्षण करू. आता TDP च्या घोषणेनंतर हे विधेयक मंजूर होण्याची आशा वाढली आहे.
TDP च्या मागण्या कोणत्या होत्या?
इंडियन एक्स्प्रेसने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, तेलुगू देसम पक्षातील सूत्रांनी सांगितले की, बोर्डात बिगर मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व संबंधित राज्यांच्या विवेकावर सोपवावे, अशी पक्षाने मागणी केली होती. वक्फ बोर्डात महिलांचा समावेश करण्यासह विधेयकातील इतर सर्व सुधारणांना पक्षाचा पाठिंबा आहे, असे पक्षाच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितले.
कोण पाठिंबा देत आहे?
वक्फ बोर्डाच्या 9 लाख एकर जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा केल्याचा आरोप TDP ने केला आहे. या दुरुस्ती विधेयकाचा वापर मुस्लिमांच्या जमिनीवरील बेकायदा कब्जा मागे घेऊन त्यांच्या हितासाठी केला तर पक्षही त्याला पाठिंबा देईल. सध्या TDP मध्ये सहभागी असलेल्या जेडीयू आणि रालोदने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. या विधेयकावर जेडीयू तटस्थ राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मंगळवारी जेडीयूच्या खासदारांनी अमित शहा यांची भेट घेऊन विधेयकावर चर्चा केली. बिहारचा दुसरा पक्ष हिंदुस्थानी अवामी मोर्चाने या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले आहेत. लोकसभेत भाजपचे 240 खासदार असून TDP च्या पाठिंब्याच्या घोषणेमुळे मोदी सरकारचा मार्ग सुकर झाला आहे.
आज दुपारी १२ वाजता विधेयक मांडण्यात येणार
वक्फ दुरुस्ती विधेयक आज दुपारी 12 वाजता लोकसभेत मांडण्यात येणार आहे. सभापतींनी या विधेयकावरील चर्चेसाठी 8 तासांची मुदत दिली आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, सभागृहाला चर्चेची वेळ वाढवावी असे वाटत असेल तर त्याचा कालावधी वाढविला जाऊ शकतो. पक्षकारांना कोणतेही निमित्त करून चर्चेत सहभागी व्हायचे नसेल तर मी ते थांबवू शकत नाही. आम्हाला चर्चा हवी आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि दुरुस्ती विधेयकावर कोणत्या राजकीय पक्षाची भूमिका आहे हे देशाला ऐकायचे आहे. संसदेत मांडलेल्या गोष्टी हजारो वर्ष नोंदवल्या जातील. दुरुस्ती विधेयकाला कोणी विरोध केला आणि कोणी पाठिंबा दिला, याची नोंद रेकॉर्डमध्ये केली जाणार आहे.
