केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील बैठक निष्फळ; आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा शेतकऱ्यांचा निर्धार

केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील आजची (1 डिसेंबर) बैठक निष्फळ ठरली आहे (No breakthrough in govt kisan leaders talks).

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 21:18 PM, 1 Dec 2020

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील आजची (1 डिसेंबर) बैठक निष्फळ ठरली आहे. दिल्लीच्या विज्ञान भवन येथे पंजाबच्या शेतकरी संघटनेचे शिष्टमंडळ आणि केंद्र सरकार यांच्यात जवळपास तीन तास चर्चा झाली. मात्र, या बैठकीत काहीच निष्पन्न न झाल्याने शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन जारी ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना गुरुवारी (3 डिसेंबर) पुन्हा बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आलं आहे. पुढील बैठक गुरुवारी दुपारी बारा वाजता होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे (No breakthrough in govt kisan leaders talks ).

बैठकीनंतर विज्ञान भवनमधून बाहेर पडल्यानंतर शेतकऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. “केंद्र सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत कोणताच निर्णय घेण्यात आला नाही. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आम्हाला एक छोटी समिती स्थापन करण्याचा सल्ला दिला. सरकार त्या छोट्या समितीसोबत चर्चा करेन, असं मंत्र्यांकडून सांगण्यात आलं. पण आम्हाला सरकारचा प्रस्ताव मंजूर नाही. आता सरकारसोबत पुढची बातचित गुरुवारी होईल”, असं बैठकीत उपस्थित असलेल्या एका शेतकऱ्याने सांगितलं.

दरम्यान, शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी देखील प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. “केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांसोबत मंगळवारी तिसऱ्यांदा चर्चा झाली. आता पुढील चर्चा गुरुवारी होईल. गुरुवारी शेतकरी आपला मुद्दा मांडतील. त्यावर चर्चा होईल”, असं तोमर यांनी सांगितलं.

“शेतकऱ्यांची एक समिती स्थापन व्हावी, असं आमचं मत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, सर्वांशी चर्चा करावी. आम्ही शेतकरी बांधवांना विनंती करतो की, त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं आणि सरकारशी बातचित करावी. शेवटी शेतकऱ्यांनी निर्णय घ्यावा”, अशी भूमिका कृषी मंत्र्यांनी मांडली (No breakthrough in govt kisan leaders talks).

दिल्लीपाठोपाठ महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांचं आंदोलन

केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबच्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या 6 दिवसांपासून निदर्शन देत आहेत. कृषी कायदा रद्द करा, शेतकऱ्यांना न्याय द्या, शेतमालाला हमीभाव द्या, अशा घोषणा शेतकरी करत आहेत. शेतकऱ्यांचं हे देशव्यापी आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनीही घेतला आहे. महाराष्ट्रातही 3 डिसेंबर रोजी उग्र आंदोलन करण्याचा निर्णय अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या महाराष्ट्र राज्य समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे (Maharashtrian Farmers also decide to protest).

संबंधित बातमी :

‘अहंकाराची खुर्ची सोडा आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क द्या’, कृषी कायद्यांवरुन राहुल गांधी यांचा पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल