देशातील आदिवासींच्या विकासात कोणतीही कसूर सोडणार नाही; जुएल ओराम यांचं ठाम प्रतिपादन

आदिवासी कार्य मंत्रालय विविध आदिवासी समूहांच्या विकासातील अंतर भरून काढण्यासाठी सर्वसमावेशक उपाययोजना राबवत असून देशातील आदिवासींच्या विकासात कोणतीही कसूर सोडणार नाही, असं प्रतिपादन केंद्रीय आदिवासी कार्यमंत्री जुएल ओराम यांनी केलं. नवी दिल्लीत आपल्या निवासस्थानी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी हे प्रतिपादन केलं. केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम यांनी यावेळी आदिवासींसाठी केंद्र सरकारने केलेल्या कामांचा आढावाही घेतला.

केंद्र सरकारने भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150व्या जयंती वर्षाचे ‘जनजाती गौरव वर्ष’ म्हणून 15 नोव्हेंबर 2024 ते 15 नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत साजरे करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आदिवासी कार्य मंत्रालयाने संपूर्ण वर्षभर चालणाऱ्या उपक्रमांचे आयोजन केले आहे, ज्यात देशभरातील आदिवासी संशोधन संस्था (TRIs) राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मदतीने राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित करतील. हे वर्ष आदिवासी नेते आणि समुदायांचे स्वातंत्र्य संग्राम व राष्ट्रनिर्माणातील योगदान सन्मानित करण्यासाठी आहे, असं केंद्रीय आदिवासी मंत्री जुएल ओराम यांनी सांगितलं.

18 राज्यात योजना

पीएम-जनमन ही योजना देशातील 18 राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशातील 75 विशेषतः दुर्बल आदिवासी गटांच्या (PVTGs) सर्वांगीण विकासासाठी राबवली जात आहे. या योजनेचा एकूण खर्च 24,104 कोटी आहे ( यात केंद्राचा वाटा: 15,336 कोटी, राज्यांचा वाटा: 8,768 कोटी). यामध्ये सुरक्षित निवास, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य सेवा, पोषण, रस्ते, वीज आणि शाश्वत उपजीविका यावर भर दिला जात आहे. पुढील तीन वर्षांत या सुविधा पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे, असं ओराम यांनी सांगितलं. या पत्रकार परिषदेला केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गा दास उइकेही उपस्थित होते.

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

पीएम- जनमन योजनेच्या यशाच्या पार्श्वभूमीवर, आदिवासी मंत्रालयाने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान नावाने एक बहु-क्षेत्रीय उपक्रम सुरू केला आहे. हा उपक्रम 2 ऑक्टोबर 2024 रोजी झारखंडमधील हजारीबाग येथे पंतप्रधानांच्या हस्ते सुरू करण्यात आला. या उपक्रमात 17 मंत्रालयांच्या योजनांचा समावेश असून, 25 उद्दिष्टांद्वारे आदिवासी गावांमध्ये मूलभूत सेवा आणि पायाभूत सुविधा पोहोचवली जात आहे. हा उपक्रम 79,156 कोटींचा आहे (केंद्र: 56,333 कोटी, राज्य: 22,823 कोटी), आणि DAPST (Development Action Plan for Scheduled Tribes) च्या माध्यमातून निधी उपलब्ध केला जात आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

ती तफावत दूर करायचीय

या अभियानाचा उद्देश उच्च आदिवासी लोकसंख्येच्या गावांतील पायाभूत आणि मानवी विकासातील तफावत दूर करणे आहे. देशभरातील 26 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांतील 5 कोटी आदिवासी जनतेला, 549 जिल्ह्यांतील 2,911 ब्लॉक्समधील 63,743 गावांमध्ये सेवा देण्याचे उद्दिष्ट आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

शिक्षण क्षेत्रात, राष्ट्रीय आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण संस्था (NESTS) मार्फत एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता, कौशल्यविकास, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षण, नेतृत्व विकास आणि विद्यार्थ्यांच्या समग्र विकासावर भर दिला जात आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

आदिवासी मंत्रालय पाच शिष्यवृत्ती योजनांचे संचालन करते. याचा दरवर्षी 30 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना लाभ होतो, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

बजेट वाढ: 978 कोटींवरून 3,088 कोटींवर 3पट वाढ.

लाभार्थी वाढ: 18 लाख → 30 लाख विद्यार्थी.

उच्च शिक्षण प्रवेश:

MPhil/PhD फेलोशिप: 950 → 2,700

राष्ट्रीय परदेश शिष्यवृत्ती: 8 → 58

टॉप क्लास एज्युकेशन योजना: 3,000 → 7,000 विद्यार्थी

PMAAGY (प्रधानमंत्री आदिवासी आदर्श ग्राम योजना) ही 2022 मध्ये सुरू झालेली महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. आदिवासीबहुल गावांचे सर्वांगीण सामाजिक व आर्थिक रूपांतर घडवून आणणे हे उद्दिष्ट आहे. या योजनेचा भर 50 टक्के पेक्षा अधिक आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या गावांवर आहे. या अंतर्गत रस्ता व दूरसंचार, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आदी 8 क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रत्येक गावासाठी 20.38 लाख निधी मिळतो, जो राज्य सरकारांनी तयार केलेल्या ग्रामविकास योजनांनुसार वापरला जातो.

NSTFDC (राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ) हे आदिवासी उद्योजक, स्वयं-सहायता गट व विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात आर्थिक मदत पुरवते. 2014-2025 या कालावधीत या संस्थेने आपली पोहोच आणि परिणामकारकता वाढवली आहे.

वनहक्क कायदा (FRA) ने आदिवासी आणि पारंपरिक वनवासी समुदायांच्या ऐतिहासिक अन्यायाचे निराकरण केले. या कायद्याद्वारे 13 वैयक्तिक आणि सामूहिक अधिकार मान्य करण्यात आले असून ग्रामसभांना जैवविविधतेच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार देण्यात आला आहे.

आरोग्य क्षेत्रात, आदिवासी भागांतील सिकल सेल अ‍ॅनिमियाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात एक मोठी मोहीम जाहीर करण्यात आली आहे. या रोगाचे निर्मूलन 2047 पर्यंत करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

सिकल सेल अ‍ॅनिमिया निर्मूलन अभियान: 1 जुलै 2023 रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते मध्यप्रदेशमधील शहडोल येथे प्रारंभ.

5 कोटी लोकांचे परीक्षण

प्रबोधन मोहीम: 19 जून ते 3 जुलै 2024 दरम्यान 2आठवड्यांची देशव्यापी मोहीम.

1 लाख आरोग्य शिबिरे

27 लाख चाचण्या

13.19 लाख स्क्रीनिंग कार्ड्स वितरण

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी 15 ‘Centre of Competence’ विविध 14 राज्यांमध्ये स्थापन करण्यात आले आहेत.