Nupur Sharma: संसदेने सोशल मीडियावर लगाम घालण्याचा विचार करावा; नूपुर शर्मा प्रकरणावर न्यायाधीश पार्डीवालांनी सांगितले हे महत्वाचे तीन ‘डी’
आपल्या भारतात कोणताही कायदा बनवताना त्याची एक प्रक्रिया आहे, त्यानुसार आपल्या भारतात कायदा बनवला जातो. त्यातील प्रत्येक गोष्टीवर माध्यमांमध्ये आणि सार्वजनिकरित्या त्यावर चर्चा केली जाते. जेव्हा ते सभागृहात मांडले जाते तेव्हा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून त्यावर चर्चा केली जाते.
नवी दिल्लीः नूपुर शर्माप्रकरणी (nupur sharma matter) टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.बी. पार्डीवाला (Supreme Court Judge J.B. Mercurial) यांनी सरकारला एक सल्ला दिला आहे. सोशल मीडियावर अंकूश ठेवण्यासाठी कायदा करा असा सल्ला त्यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. सोशल मीडियावरील (Social Medai) वैयक्तिक हल्ल्यांबाबत आपले मत व्यक्त करताना ते त्यांनी सांगितले की, घटनेतील सत्य माहिती नसणे, अपूर्ण माहिती असलेले लोक आणि कायद्याचे नियम, पुरावे, न्यायालयीन प्रक्रिया माहिती नसलेल्या लोकांची सध्या गर्दी आहे. त्यामुळे सरकारकडून सोशल मीडियाचे नियमन करण्याचा विचार करणे गरजेचे आहे असे न्यायाधीश जे. बी. पार्डीवाला यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की संवेदनशील प्रकरणांमध्ये सोशल मीडियाद्वारे खटला चालवणे हा न्यायालयीन प्रक्रियेत अवाजवी हस्तक्षेप असून त्याबाबत संसदेने त्याचे नियमन करण्यासाठी कायदा आणणे गरजेचे आहे असंही त्यांनी सांगितले.
वैयक्तिक हल्ले कोणालाचा मान्य नाहीत
यावेळी न्यायमूर्ती यांनी नूपुर शर्मा प्रकरणी मत व्यक्त करताना सांगितले की, न्यायालयामध्ये कोणत्याही प्रकरणावर मत व्यक्त केले जात असताना त्यांनी न्यायालय रचनात्मक टीका स्वीकारते असं सांगत न्यायाधीशांवर केलेले वैयक्तिक हल्ले कोणालाचा मान्य नसल्याचे सांगितले. तसेच त्यांनी म्हटले आहे की, भारत हा पूर्णपणे परिपक्व आणि सर्वच सुशिक्षित लोकांचा लोकशाही असलेला देश नाही. कोणत्याही विचारांचा प्रभाव पाडण्यासाठी येथे सोशल मीडियाचा वापर केला जात आहे. सीएएन फाऊंडेशनतर्फे एचआर खन्ना यांच्या स्मरणार्थ आयोजित राष्ट्रीय चर्चासत्रात न्यायमूर्ती पार्डीवाला बोलत होते.
कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेतील तीन “डी”
यावेळी पार्डीवाला यांनी सांगितले की, आपल्या भारतात कोणताही कायदा बनवताना त्याची एक प्रक्रिया आहे, त्यानुसार आपल्या भारतात कायदा बनवला जातो. त्यातील प्रत्येक गोष्टीवर माध्यमांमध्ये आणि सार्वजनिकरित्या त्यावर चर्चा केली जाते. जेव्हा ते सभागृहात मांडले जाते तेव्हा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून त्यावर चर्चा केली जाते. आणि कोणताही कायदा मंजूर झाल्यानंतर न्यायालयात त्याच्या कायदेशीर बाबींवरही सवाल उपस्थित केले जातात. त्यालाच ती डी असे म्हटले जाते. म्हणजे सार्वजनिक चर्चा (Public discussion) , संसदीय वादविवाद (Parliamentary Debate) आणि न्यायिक आदेश (Judicial decree).
कायद्याला आव्हान दिले जाऊ शकते
भारतात कोणताही कायदा बनवताना त्याबाबतचे निर्णायक मत आणि त्यांची भूमिका काय असते ते स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. कायदा निर्मितीचा विषय निघाला की, ब्रिटन संसदेची गोष्ट सांगितली जाते, ब्रिटन संसदेत केलेला कायदा रद्द करणे अशक्य आहे, कारण त्या संसदेला पूर्ण सार्वभौमत्व देण्यात आले आहे. पण भारतात संसदेचे अधिकार निश्चित करण्यात आले आहेत. कायदेमंडळाची अक्षमता आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या आधारावर कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान दिले जाऊ शकते.
कायद्याचे नियम भारताचे वैशिष्ट्य
आपल्या देशातील कायद्यांच्या वैधतेला दोन मुद्यांच्या आधारे आव्हान दिले जाऊ शकते. जर कोणताही कायदा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असेल किंवा सार्वजनिक हितासाठी नसेल तर भारतातील न्यायालयांना कायदे ठरवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या कायद्या निर्मितीच्या घटनेमुळेच भारतीय लोकशाहीचे सर्वात वेगळे वैशिष्ट्य समजले जाते. जनतेचे मत कायद्याच्या अधीन असले पाहिजे. माझा असा विश्वास आहे की कोणत्याही मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ “कायद्याचे राज्य” हे लक्षात ठेवूनच निर्णय घेतला पाहिजे. न्यायालयीन निर्णयांवर जनमताचा प्रभाव असू शकत नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केले.
म्हणीचा चुकीचा अर्थ
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जेबी पार्डीवाला म्हणेज ते आपल्या निकाल आणि निरीक्षणांमुळे चर्चेत आले आहेत, त्यांनी म्हटले आहे की “लोकांचा आवाज हा देवाचा आवाज आहे” या वाक्याचा चुकीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. हे मूलतः निराशाजनक पद्धतीने सांगितले होते. त्याचे मूळ कोट चार्ल मॅग्नेच्या काळातील आहे. यावेळी न्यायाधीशांनी सांगितले की, लोक काय म्हणतील आणि लोक काय विचार करतील हे प्रत्येक न्यायाधीशांना सतावणारे कोडे असल्याचेही मत त्यांनी सांगितले.
