OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी 28 फेब्रुवारीपर्यंत लांबणीवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वांचे लक्ष
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील ओबीसींच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एक अर्ज दाखल करीत ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी दाद मागितली आहे.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची सुनावणी (Hearing) पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. या आरक्षणाची येत्या शुक्रवारी म्हणजेच 25 फेब्रुवारीला सुनावणी होऊन न्यायालय आपला अंतिम निर्णय देईल, अशी आशा होती. मात्र सुनावणी 28 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली (Adjourned) गेल्याने या आरक्षणाचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील ओबीसींच्या आरक्षणा (OBC Reservation)ला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एक अर्ज दाखल करीत ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी दाद मागितली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आपला अंतिम निर्णय देणार आहे. कार्यालयीन कारणाामुळे सुनावणी 28 फेब्रुवारीला घेण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (OBC reservation hearing adjourned till February 28)
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कोर्टात चेंडू
न्यायमूर्ती ए. एम.खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली होती, मात्र या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारच्या अर्जावर विचार करून 19 जानेवारीला सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कोर्टात चेंडू टाकला होता. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला ओबीसींचा डेटा एसबीसीसीकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
एससी-एसटींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने प्रतिज्ञापत्र मागवले
सरकारी नोकरीमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचार्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बातमी आहे. सरकारी नोकर्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढची भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारकडे आकडेवारी मागितली आहे. तुमच्याकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिले. त्यामुळे पदोन्नतीच्या आरक्षणाचा पैâसला लवकर देण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालय अनुकूल असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे पदोन्नतीतील आरक्षणाची प्रतिक्षा करीत असलेल्या सरकारी नोकरदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. (OBC reservation hearing adjourned till February 28)
इतर बातम्या
नवाब मलिक कुटुंबाची उस्मानाबादेत 150 एकर जमीन! भाजपचा मोठा आरोप, ईडी चौकशीची मागणी
