ज्ञानेश कुमार यांचा पाय आणखी खोलात? इंडिया आघाडी लोकसभा-राज्यसभेत घेणार मोठं पाऊल; उद्या देशभर आंदोलन
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी पुन्हा हालचाली सुरू केल्या आहेत. इंडिया आघाडीतील पक्ष लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत हटवण्याचा प्रस्ताव आणण्यासाठी नोटीस देण्याच्या तयारीत आहेत.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने आता वेग घेतला आहे. राहुल गांधींच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर आता संपूर्ण विरोधी पक्षांनी आपली रणनीती अधिक तीव्र केली आहे. इंडिया आघाडीचे पक्ष आता थेट संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याचा प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहेत. यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत लवकरच अधिकृत नोटीस देण्याचा मोठा निर्णय विरोधकांनी घेतला आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात नोटीस देणार
निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजात सर्वकाही आलबेल नसल्याचे वृत्त समोर समोर आलं आहे. एसआयआर आणि मतदार यादीशी संबंधित निर्णयांवर दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्याची माहिती आहे. रिपोर्ट्सनुसार निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी अनेकदा काही निर्णयांवर आक्षेप घेतले होते. याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी हे मोठे पाऊल उचलले आहे. दुसरीकडे, आयोगाचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय एकमताने घेतले जातात आणि अंतर्गत चर्चेत वेगळे मत असणे हा प्रक्रियेचाच एक भाग आहे, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिले आहे.
यापूर्वीही झाले होते प्रयत्न
ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसदेत नोटीस दिली होती. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान लोकसभेतील सुमारे १३० आणि राज्यसभेतील ६३ खासदारांनी अशाच एका नोटिशीवर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्यानंतर एप्रिल महिन्यातही राज्यसभेत ७३ खासदारांकडून आणखी एक नोटीस देण्यात आली होती. आता या हालचालींना पुन्हा एकदा नव्याने वेग आला आहे.
काँग्रेसचा उद्या देशभरात धडक मोर्चा
निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, एसआयआर आणि मतदार यादीतील बदलांबाबत विरोधी पक्षांकडून सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. काँग्रेसने ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याची मागणी आता आणखी लावून धरली आहे. याचाच एक भाग म्हणून उद्या, २५ सप्टेंबर रोजी देशभरातील राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयांवर धडक मोर्चा काढण्याची घोषणा काँग्रेसने केली आहे.
या संपूर्ण राजकीय घडामोडींमुळे आगामी काळात संसदेत निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता, मतदार याद्या आणि एसआयआर या मुद्द्यांवरून विरोधक आणि सत्ताधारी भाजपमधील संघर्ष आणखी पेटण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.
