मंत्रीपदाची शपथ देण्यास विरोध, मुख्य न्यायाधीश संतापले; राज्यपालांनाच दिला कडक शब्दात इशारा

नवी दिल्ली : तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली आहे. तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी राज्यपाल यांना खडे बोल सुनावले आहेत. राज्यपाल यांच्या वागणुकीबाबत आम्ही गंभीर चिंतेत आहोत. तामिळनाडूचे ॲटर्नी जनरल यांना तुमचे राज्यपाल काय करत आहेत? तुम्ही त्यांना सांगा की, राज्यपालांनी उद्यापर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही तर न्यायालय हस्तक्षेप करेल असा इशाराही न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिला.

काय आहे प्रकरण?

तमिळनाडू सरकारमधील मंत्री पोनमुडी यांच्यावर मद्रास कोर्टात मालमत्तेचा खटला सुरु होता. या खटल्यात कोर्टाने आपला आधीचा निर्णय फिरवून दोषी ठरवले. मंत्री पोनमुडी यांना मद्रास कोर्टाने दोन वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षाही ठोठावली. शिक्षा झाल्यामुळे पोनमुडी यांचे विधानसभेतील सदस्यत्व संपुष्टात आले. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने त्यांचे मंत्रिपद काढून घेतले. मद्रास कोर्टांच्या या निर्णयाविरोधात पोनमुडी यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी मद्रास कोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी पोनमुडी यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेण्याचा निर्णय घेतला. पोनमुडी यांना मंत्रीपदाची शपथ देण्यात यावी असा प्रस्ताव राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्याकडे पाठविला. पण, राज्यपाल यांनी हे घटनात्मक नैतिकतेच्या विरोधात असल्याचे सांगत मंत्रीपदाची शपथ देण्यास नकार दिला.

राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्या या कृतीविरोधात स्टॅलिन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पोनमुडी यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असताना तामिळनाडूचे राज्यपाल त्यांना शपथ का घेऊ देत नाहीत? जर राज्यपालांनी उद्यापर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही तर न्यायालय हस्तक्षेप करेल, असे म्हटले.

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी यांना ‘श्रीमान एजी, आम्ही या प्रकरणातील राज्यपालांच्या वर्तनाबद्दल गंभीरपणे चिंतित आहोत. आम्हाला ते मोठ्याने म्हणायचे नव्हते. पण, तुम्ही जोरात बोलायला भाग पाडत आहात. हा मार्ग नाही. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करत आहात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दोषसिद्धीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यपालांना आम्हाला सांगण्याचा अधिकार नाही की हे दोषसिद्धी रद्द करत नाही आणि अस्तित्वात नाही. याचा अर्थ असा आहे की ज्यांनी राज्यपाल यांना सल्ला दिला त्यांनी त्यांना कायद्यानुसार योग्य सल्ला दिला नाही.” अशा शब्दात मुख्य न्यायाधीश यांनी फटकारले.