छाती दाबणे, सलवार काढणे बलात्काराचा प्रयत्न नाही, पटणा कोर्टाची टिप्पणी, आता महिला आयोगाची प्रतिक्रिया आली!

Patna High Court : न्यायालयाचा निर्णय हा अंतिम असतो. न्यायालय हे सर्वोच्च स्थानी असते. परंतु अलिकडेच पटणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केलेली टिप्पणी देशभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे. महिलेचे स्तन दाबने किंवा सलवार काढण्याचा प्रयत्न हा बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या कक्षेत येत नाही, अशी टिप्पणी पटणा न्यायालयाने केली आहे. या टिप्पणीनंतर देशभरात वेगवेगळी मतं व्यक्त केली जात आहे. यावरच आता राष्ट्रीय महिला आयोगानेही मत व्यक्त केलं आहे.

पटणा न्यायालयाने नेमकी काय टिप्पणी केली होती?

पटणा न्यायालयात 9 जुलै रोजी एका प्रकरणात सुनावणी होती. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने छाती दाबणे किंवा महिलेची सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणे हे बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या कक्षेत येत नाही, असे पटणा न्यायालयाने म्हटले. बिहारमधील बांका जिल्ह्यातील एका प्रकरणावर न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. या प्रकरणात हिमांशऊ कुमार पाठक उर्फ मिथिया पाटक याचे एक फोटोग्राफीचे दुकान आहे. 19 जानेवारी 2008 रोजी संध्याकाली साडे चार वाजता त्याच्याकडे एक महिला आपल्या वडिलांसोबत फोटो काढण्यासाठी आली होती. याच वेळी हिमांशू पाठक महिलेला स्टुडिओत घेऊन गेला आणि तिचे फोटो काढले. परंतु नंतर बाहेर जाऊन तिच्या वडिलांना कॉम्प्यूटरमधील फोटो पाहात बसा से सांगितले आणि स्टुडिओचा दरवाजा बंद केला. त्यानंतर हिमांशूने महिलेच्या शरीराला स्पर्श केला. सलवार काढण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप आहे.

हिलेचे स्तन दाबणे किंवा सलवार काढण्याचा प्रयत्न हे…

या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने हिंमाशूला दोषी ठरवून तीन वर्षांचा कठोर कारवास तसेच 5 हजारांचा दंड ठोठावलेला आहे. याच आदेशाला हिंमाशूने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याच प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान पटणा उच्च न्यायालयाने महिलेचे स्तन दाबणे किंवा सलवार काढण्याचा प्रयत्न हे बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या कक्षेत बसत नाही, अशी टिप्पणी केली होती.

महिला आयोगाचे नेमके मत काय?

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी बुधवारी न्यायालयाच्या या टिप्पणीवर मत व्यक्त केलं. लैंगिक आरोपांची व्याख्या करताना शारीरिक शोषण हाच फक्त एक आधार नसावा. परंतु बलात्कार पीडितेची प्रतिष्ठा, तिची संमती आणि घटनेमुळे तिच्या मनात निर्माण झालेली भीती यालाही महत्त्व द्यायला हवे, असे विजया रहाटकर म्हणाल्या. न्यायव्यवस्था ही फक्त कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींपर्यंतच सीमित राहिली तर न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडून जाईल, असेही रहाटकर म्हणाल्या.