Supreme Court : ‘व्हीव्हीपॅट’संबंधी निवडणूक आयोगाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका
उत्तर प्रदेश, गोव्यासह पाचही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी अवघ्या 48 तासांवर येऊन ठेपली आहे. त्या अनुषंगाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र सरन्यायाधीशांनी तातडीच्या सुनावणीची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला.
नवी दिल्ली : संपूर्ण देशातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल (Assembly Elections Result) येत्या गुरुवारी म्हणजे 10 मार्च रोजी लागणार आहेत. या निकालापूर्वी व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) संदर्भात निवडणूक आयोगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)त जनहित याचिका (Petition) दाखल झाली आहे. न्यायालयाने मंगळवारी या याचिकेची दखल घेतली. मात्र त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी, 9 मार्चला घेण्याचे निश्चित केले. मतमोजणीपूर्वी प्रत्येक मतदारसंघातील पाचपेक्षा जास्त मतदान केंद्रांवर व्हीव्हीपॅट पेपर स्लिपची अनिवार्य पडताळणी करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्या, अशी विनंती जनहित याचिकेतून करण्यात आली आहे. यावर उद्याच्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेतेय, याकडे पाचही राज्यांसह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. (Petition in the Supreme Court against the Election Commission regarding VVPAT)
याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती
उत्तर प्रदेशातील सामाजिक कार्यकर्ते राकेश कुमार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांची याचिका मंगळवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर तातडीच्या सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेश, गोव्यासह पाचही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी अवघ्या 48 तासांवर येऊन ठेपली आहे. त्या अनुषंगाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र सरन्यायाधीशांनी तातडीच्या सुनावणीची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला.
याचिकेची प्रत निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याची मुभा
याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिनाक्षी अरोरा यांनी बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ही याचिका एन. चंद्राबाबू नायडू विरुद्ध भारतीय संघ 2019 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहे. त्या प्रकरणात न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला रॅण्डम पद्धतीने व्हीव्हीपॅट पेपर स्लीपची अनिवार्य पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्याच निर्देशाची सध्याच्या पाचही विधानसभा निवडणुकांच्या मतमोजणी दरम्यान पालन करण्यात यावे, अशी विनंती याचिकेतून केली आहे. मात्र, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला याचिकेची प्रत निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याची मुभा दिली आणि बुधवारी सुनावणी ठेवली.
या प्रकरणात आज दुपारच्या सत्रानंतर निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात हजेरी लावली. आम्ही 2019 च्या निकालाचे पालन करत आहेत आणि आता त्यात कोणतेही बदल करता येणार नाहीत. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये मतमोजणीसाठी निवडणूक पथके आधीच पाठवण्यात आली आहेत, असे निवडणूक आयोगातर्फे सांगण्यात आले. (Petition in the Supreme Court against the Election Commission regarding VVPAT)
इतर बातम्या
Solapur Crime : सोलापूरमध्ये सहाय्यक पोलिस निरीक्षक लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात
Mahad Crime : महाडमध्ये जप्त केलेला मुद्देमाल नष्ट करताना स्फोट, तीन पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी
