Supreme Court : कर्जदारांना पुन्हा ‘लोन मोराटोरिअम’?; कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात याचिका
कोरोना महामारीची तिसरी लाट विचारात घेता 'लोन मोराटोरिअम' अर्थात कर्ज स्थगितीच्या दृष्टीने विचार करण्याची गरज आहे, असे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेतून मांडण्यात आले आहे. एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन ही याचिका दाखल केली आहे.
नवी दिल्ली : देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेपाठोपाठ तिसऱ्या लाटेने(Third Wave) हैदोस घातला. मागील काही महिन्यांपासून तिसरी लाट देशात मुक्काम ठोकून आहे. या लाटेत तुलनेत कमी जीवितहानी झाली असली तरी या लाटेचा उद्योग-व्यवसायांवर तितकाच गंभीर परिणाम झाला आहे. अनेकांना नोकऱ्याही गमवाव्या लागल्या आहेत, तर कित्येकांच्या पगाराला कात्री लागली आहे. अशा परिस्थितीत बँकांकडून पुन्हा ‘लोन मोराटोरिअम'(Lone Moratorium)च्या योजनेचा लाभ देण्यात यावा, यासंदर्भात कार्यवाहीसाठी न्यायालयाने सर्व बँकांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी नवीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेने बरेच आर्थिक नुकसान केले आहे. त्याचा विचार करून न्यायालय ‘लोन मोराटोरिअम’ची विनंती मान्य करते का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (Petition to the Supreme Court for a lone moratorium against the backdrop of the third wave of corona)
आरबीआय आणि केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी
कोरोना महामारीची तिसरी लाट विचारात घेता ‘लोन मोराटोरिअम’ अर्थात कर्ज स्थगितीच्या दृष्टीने विचार करण्याची गरज आहे, असे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेतून मांडण्यात आले आहे. एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन ही याचिका दाखल केली आहे. तिसर्या लाटेत आर्थिक ताणतणाव वाढला आहे. या मनस्तापाचा त्रास सहन करणाऱ्या कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी बँकांनी कर्ज स्थगितीसारख्या उपायांचा अवलंब केला पाहिजे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
वकील विशाल तिवारी यांनी ही याचिका दाखल करताना केंद्र सरकार आणि आरबीआयला याबाबत विचार करण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. तिवारी यांनी ही याचिका आधीच्या रिट याचिकेत दाखल केली आहे. कोरोना महामारीच्या प्रतिकूल परिस्थितीत न्यायालय आर्थिक मदतीसाठी निर्देश देऊ शकत नाही हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने जून 2021 मध्ये तिवारी यांची रिट याचिका निकाली काढली होती. त्याचवेळी न्यायालयाने कोरोना महामारीतील परिस्थितीचे आकलन करून योग्य तो निर्णय घेण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि आरबीआयवर सोपवली होती. त्यानुसार कर्जदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता.
मार्गदर्शक तत्वे नसल्यामुळे अर्थव्यवस्था धोक्यात
न्यायालयाने मागील याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला ‘लोन मोराटोरिअम’चे धोरण परिस्थितीनुसार आखण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र सरकारने त्यानुसार ‘लोन मोराटोरिअम’संबंधी मार्गदर्शक तत्वे तयार केलेली नाहीत. सरकारच्या उदासीनतेमुळे देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे, असा दावा याचिकाकर्ते तिवारी यांनी केला आहे. त्यामुळे याबाबत आता न्यायालयानेच हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे, असे तिवारी यांनी म्हटले आहे. (Petition to the Supreme Court for a lone moratorium against the backdrop of the third wave of corona)
इतर बातम्या
UP Crime : युपीच्या निवडणूक प्रचारात पैशांचा वापर? कानपूरमध्ये 7 कोटींची रोकड जप्त
