8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महत्त्वाचा निर्णय घेणार? रिपोर्ट समोर

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या अहवालाची वाट पाहत आहेत. ही प्रतीक्षा किती काळ चालेल हे केवळ वेळच ठरवेल, परंतु वेतन आयोगाला केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून मागण्यांची यादी सातत्याने मिळत आहे. याच संदर्भात, सेवानिवृत्त केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही वेतन आयोगाकडे आपल्या मागण्यांची यादी सादर केली आहे. काही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून त्यांच्या हस्तक्षेपाची विनंती केली आहे. जर या पत्राचा विचार केला गेला, तर वेतन आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध होण्यापूर्वी महत्त्वपूर्ण बदल घडू शकतात.

आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पेन्शन सुधारणांबाबत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढली आहे. याच संदर्भात, सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघटनेने (REWA) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून, १ जानेवारी २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि कुटुंब पेन्शन सुधारणांबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. या संघटनेने पंतप्रधानांना अशी विनंतीही केली आहे की, जोपर्यंत आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत (ToR) औपचारिक सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत पेन्शनधारकांच्या चिंता दूर करण्यासाठी एक प्रसिद्धीपत्रक किंवा अधिकृत स्पष्टीकरण जारी करावे.

याव्यतिरिक्त, संस्थेने अर्थ मंत्रालयाला ८ व्या वेतन टीओआर सुधारणा करून त्यात निवृत्तीवेतन आणि कुटुंब निवृत्तीवेतन सुधारणांसंबंधी स्पष्ट तरतुदींचा समावेश करण्याचे आवाहन केले. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जारी केलेल्या ८ व्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेचा हवाला देत, REWAने आपली चिंता व्यक्त केली. कार्यकक्षेच्या मुद्दा २(इ) मध्ये असे नमूद आहे की, वेतन आयोग राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (एनपीएस)/एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना आणि एनपीएस बाहेरील योजनांअंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी मृत्यू-सह-सेवानिवृत्ती उपदान आणि निवृत्तीवेतन रचनेचा आढावा घेईल.

REWAने म्हटले आहे की, ८ व्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत केवळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाचा उल्लेख होता. मागील वेतन आयोगांच्या कार्यकक्षेत निवृत्तीवेतन आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनातील बदलांसाठीच्या तरतुदी स्पष्टपणे नमूद केल्या होत्या. ७ व्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेचा हवाला देत, त्यात निवृत्तीवेतन सुधारणांबाबत स्पष्टता देण्यात आली होती.