अरे व्वा… पंतप्रधान मोदी शेतकऱ्यांना 15 लाख देणार; वाचा काय आहे योजना

FPO चा अर्थ शेतकरी उत्पादन संघटना असा आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास कृषी उत्पादन आणि संबंधित व्यवसायांशी जोडला गेलेला शेतकऱ्यांचा एक समूह FPO म्हणून नोंदणी करु शकतो. |Modi new scheme farmers

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 11:32 AM, 15 Jan 2021
अरे व्वा... पंतप्रधान मोदी शेतकऱ्यांना 15 लाख देणार; वाचा काय आहे योजना

नवी दिल्ली: भाजपने 2014 साली सत्तेवर येण्यापूर्वी देशातील प्रत्येक व्यक्तीला 15 लाख रुपये देण्याचे आश्वासन एव्हाना इतिहासजमा झाले आहे. मात्र, आता मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) एक योजना आणली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरोखरच 15 लाख रुपये दिले जात आहेत. केंद्र सरकारच्या FPO योजनेतंर्गत ही आर्थिक मदत केली जात आहे. केंद्र सरकारने 2024 पर्यंत देशात 10 हजार FPO निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या योजनेसाठी एकूण 6865 कोटी रुपये खर्च होतील. एखाद्या कंपनीप्रमाणेच FPO ची नोंदणी होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट कंपनीप्रमाणे लाभ मिळेल. देशातील 30 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. (PM Narendra Modi new scheme for farmers)

FPO म्हणजे काय?

FPO चा अर्थ शेतकरी उत्पादन संघटना असा आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास कृषी उत्पादन आणि संबंधित व्यवसायांशी जोडला गेलेला शेतकऱ्यांचा एक समूह FPO म्हणून नोंदणी करु शकतो.

शेतकऱ्यांना काय फायदा मिळणार?

FPO मध्ये शेतकरी एकत्र असल्यामुळे लहान शेतकऱ्यांनाही त्यांचा शेतमाल चांगल्या भावात विकता येऊ शकतो. याशिवाय, FPO संघटनांना खते, रसायने आणि बियाणे स्वस्तात उपलब्ध करुन दिली जातात.

या अटी पूर्ण केल्यास 15 लाख रुपये मिळणार

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात केंद्र सरकारने FPO साठी अर्थतज्ज्ञ डॉ. वाई के अलघ यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. मोदी सरकारने आता याच योजनेची अंमलबजावणी केली आहे. त्यानुसार किमान 11 शेतकऱ्यांचा समूह आपली स्वतंत्र संघटना FPO स्थापन करु शकतात.

पठारी प्रदेशातील FPO मध्ये किमान 300 शेतकरी असावेत. तर डोंगराळ भागातील FPO मध्ये 100 शेतकरी असायला हवेत. नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसकडून या FPO ना रेटिंग दिले जाईल. या रेटिंगच्या आधारे शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील.

FPO कशी स्थापन कराल?

तुम्हाला FPO स्थापन करायची असल्यास लघु कृषक कृषि व्यापार संघाशी (Small Farmers’ Agri-Business Consortium) संपर्क साधून माहिती मिळवता येईल.

संबंधित बातम्या

शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घ्या; मोदीजी मोठे व्हा: शिवसेना

कृषी कायदे रद्द होणार नाहीच, इतर पर्याय असतील तर द्या; केंद्र सरकार भूमिकेवर ठाम

कृषी कायद्यावर तोडगा काढण्यासाठीच्या समितीतून भूपेंद्रसिंग मान बाहेर

(PM Narendra Modi new scheme for farmers)