
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आज (बुधवार) कॉमन सेंट्रल सेक्रिटेरिएट (सीसीएस) च्या पहिल्या भलवनाचे उद्घाटन करणार आहेत, कर्तव्य भवन असं त्याचं नाव ठेवण्यात आलं आहे. त्यानंतर पंतप्रधान हे कर्तव्य पथावर आयोजित एका कार्यक्रमात उपस्थितांना संबोधित करतील. कर्तव्य भवन-03 हा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा एक भाग आहे. प्रशासन सुव्यवस्थित करणे हा नवीन सचिवालयाचा उद्देश आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (HUA) सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत 10 CCS इमारती बांधण्याची योजना आखत आहे. हा प्रकल्प जून 2027 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. मंत्रालयाच्या सांगण्यानुसार, बांधकाम सुरू असलेल्या दोन इमारती, 1 आणि 2, पुढील महिन्यापर्यंत पूर्ण होतील, तर CCS-10 इमारत पुढील वर्षी एप्रिलपर्यंत पूर्ण होईल. CS भवन 6 आणि 7 हे ऑक्टोबर 2026 पर्यंत बांधले जातील, असं त्यात नमूद करण्यात आलं आहे.
आधुनिक पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज
शास्त्री भवन, कृषी भवन, निर्माण भवन आणि उद्योग भवन येथून चालणारी कार्यालये ही दोन वर्षांसाठी कस्तुरबा गांधी मार्ग, मिंटो रोड आणि नेताजी पॅलेस येथील नवीन ठिकाणी तात्पुरती हलवली जातील. केंद्र सरकार दरवर्षी त्यांच्या कार्यालयांसाठी भाडं म्हणून 1 हजार 500 कोटी रुपये देतं. सीसीएसच्या बांधकामामुळे मंत्रालये आणि विभाग एकाच छताखाली येतील आणि त्यांना आधुनिक पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज केले जाईल.
1950-70 च्या दशकात बांधल्या होत्या इमारती
चार इमारती पाडण्यासाठी दोन महिन्यांत निविदा काढण्यात येतील आणि उर्वरित इमारतींचे बांधकाम डिसेंबरपर्यंत सुरू होईल, असे सांगण्यात येत आहे. संपूर्ण सेंट्रल व्हिस्टा हे इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशनला एका नवीन मेट्रो लाईनने जोडले जाईल. ही लाईन सीसीएस इमारती, नॉर्थ ब्लॉक आणि साउथ ब्लॉक येथून जाईल. शास्त्री भवन, कृषी भवन, उद्योग भवन आणि निर्माण भवन यासारख्या इमारती 1950-1970 च्या दशकात बांधल्या गेल्या होत्या आणि आता त्या संरचनात्मकदृष्ट्या जुन्या आणि जीर्ण झाल्या आहेत.
सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास योजनेतील बांधकाम
सेंट्रल व्हिस्टा नेमकं आहे तरी काय ?
सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्प म्हणजे केवळ विटा आणि इमारती नव्हेत तर त्यापेक्षा जास्त आहे, ते भारताच्या आत्म्याचे प्रतीक आहे. हा प्रकल्प प्रशासकीय संरचना एकत्रित करण्याचा आणि परस्पर जोडलेल्या, आधुनिक आणि उद्देशपूर्ण कार्यालयांद्वारे प्रशासकीय उत्पादकता सुधारण्याचा प्रकल्प आहे.
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, 1956 ते 1968 च्या दरम्यान केंद्रीय सचिवालयाच्या इमारतींची एक शृखंला, सीरिज बांधण्यात आली, ज्यात उद्योग भवन, निर्माण भवन, शास्त्री भवन, रेल भवन आणि कृषी भवन यांचा समावेश होता. केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांच्या विस्तारित कार्यांना सामावून घेण्यासाठी कार्यालयीन जागेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी या संरचना विकसित करण्यात आल्या.
कर्तव्य पथ आणि इंडिया गेट पर्यंत विस्तारित
सेंट्रल व्हिस्टा अव्हेन्यू हा कर्तव्य पथ आणि इंडिया गेटभोवती असलेल्या हिरव्यागार लॉनपर्यंत पसरलेला आहे. लुटियन्स आणि बेकर यांनी (त्याकाळी) गव्हर्नमेंट हाऊस (आता राष्ट्रपती भवन), इंडिया गेट, कौन्सिल हाऊस (आता संसद ), नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आणि किंग जॉर्ज पुतळा (नंतर ते वॉर मेमोरियल मध्ये रूपांतरित झालं)बांधला. स्वातंत्र्यानंतर, सेंट्रल व्हिस्टा अव्हेन्यूच्या रस्त्याचे नावही बदलण्यात आले आणि किंग्सवेचे नाव राजपथ झाले. त्याचे नावही आता कर्तव्य पथ असे झाले आहे.
सेंट्रल व्हिस्टा अव्हेन्यूमध्ये अनेक बदल
काळानुसार सेंट्रल व्हिस्टा अव्हेन्यूमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. तथापि, त्याची मूळ ओळख कायम ठेवली आहे. कर्तव्य पथावरील पक्क्या रस्त्यांपासून ते लॉन आणि पुनर्विकसित कालव्यांपर्यंतचं, काम एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत पूर्ण झाले. सार्वजनिक प्रवेश आणि नागरी सुविधा वाढविण्यासाठी 85.3 हेक्टर क्षेत्राचा पुनर्विकास करण्यात आला आहे. हरित क्षेत्रात 4 हजार 087 झाडं आहेत, ज्यांची संख्या पूर्वी 3 हजार 890 होती. तसेच 16.5 किमीचे पदपथ आता नव्याने बांधलेल्या कालवे आणि लॉनवरून पादचाऱ्यांसाठी सुरळीत वाहतूक प्रदान करतात.