PM Security| पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी; पंजाब सरकारला झटका!
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबतच्या स्थापन केलेल्या स्वतंत्र चौकशी समितीने लवकरात लवकर अहवाल द्यावा, असे सांगण्यात आले आहे.
नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या पंजाब (Panjab) दौऱ्यातील सुरक्षेत नेमकी काय चूक झाली, याच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) स्वतंत्र पाच सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पंजाबमधील काँग्रेस सरकारला हा जोरदार झटका आहे. यापूर्वी पंतप्रधानच्या सुरक्षेवरून पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकार आमने-सामने आले होते. पंजाब सरकारनेही या प्रकरणाची चौकशी करत एक समिती बनवली. त्यात पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि पंजाबचे गृहसचिव होते. केंद्राच्या समितीमध्ये गृहमंत्रालयाचे अधिकारी होते. मात्र, दोन्ही पक्षांनी परस्परांवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला होता.
काय आहे प्रकरण?
5 जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पंजाबच्या फिरोजपूर दौऱ्यावर होते. तिथे पंतप्रधान मोदी एका राजकीय रॅलीला संबोधित करणार होते. आधी ठरल्याप्रमाणे मोदींनी हेलिकॉप्टरने सभास्थळी पोहोचणे अपेक्षीत होते. पण पावसाळी वातावरणामुळे त्यात अचानक बदल झाला आणि ते बाय रोड जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याच प्रवासात हुसैनीवालापासून 30 कि.मी. अंतरावर मोदींच्या गाड्यांचा ताफा थांबवावा लागला आणि त्याला कारण होते ते स्थानिकांनी चालवलेले आंदोलन. ह्या आंदोलकांनी मोदींचा रस्ता ब्लॉक केला. वीस मिनिटांपर्यंत ताफा एका पुलावरच थांबून राहिला. शेवटी मोदी नाईलाजास्तव दौरा अर्धवट सोडून भटिंडा एअरपोर्टवर पोहोचले. दिल्लीला बसण्यापूर्वी त्यांना स्थानिक अधिकाऱ्यांना, तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद सांगा, त्यांच्यामुळे मी जीवंत परतलो अशा आशयाचे वक्तव्य केले. ज्याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. परिणामी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत ही मोठी चूक असल्याचं लक्षात आले. त्यावरुन काँग्रेस आणि भाजप तसच केंद्र आणि पंजाब सरकार यांच्यात आरोप प्रत्यारोप झाले होते. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात आले आहे.
समितीत कोण-कोण?
पंतप्रधान सुरक्षा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती नेमली आहे. या समितीत राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) डीजी आणि इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी) च्या चंदीगड आणि पंजाब युनिटचे अतिरिक्त डीजी यांचाही समावेश असेल. सोबतच याप्रकरणाशी निगडीत सारे रेकॉर्ड समितीच्या अध्यक्ष इंदू मल्होत्रा यांच्याकडे द्यावेत, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
समितीला कालमर्यादा नाही
समितीमध्ये हायकोर्टाचे जनरल रजिस्ट्रारही राहणार आहेत. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबतच्या स्थापन केलेल्या समितीने लवकरात लवकर अहवाल द्यावा, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, त्यांना कधीपर्यंत अहवाल द्यावा, याची मुदत देण्यात आली नाही. ही समिती सुरक्षेत काय चूक झाली, कडेकोट सुरक्षा करण्यासाठी काय-काय करता येऊ शकेल, हे सुद्धा सुचवणार आहे, असे ‘आज तक’ ने दिलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
इतर बातम्याः
Nashik Oxygen|राज्यातला सर्वात मोठा ऑक्सिजन प्लांट नाशिकमध्ये; उत्तर महाराष्ट्राचीही चिंता मिटली
