Nashik Corona|नाशिकमध्ये आदिवासी महिलांचे लसीकरण कौतुकास्पद, राज्यभर अंमलबजावणी व्हावी, उपसभापतींची थाप…!
महसूल, पोलीस, कृषी, महिला व बाल विकास, कामगार अशा विविध विभागांनी कोरोना कालावधीत केलेल्या नाविन्यपूर्ण कामांचा डेटाबेस तयार करून त्याबाबत सविस्तर अहवाल येत्या 15 दिवसांत सादर करावा, असे आदेशही डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
नाशिकः नाशिक जिल्हा परिषदेने (ZP) आदिवासी भागात आणि महिलांच्या लसीकरणाबाबत केलेल काम कौतुकास्पद आहे. त्याची अंमलबजावणी राज्यस्तरावर व्हावी, अशी तोंडभरून कौतुकाची थाप विधानपरिषदेच्या (Legislative Council) उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाच्या पाठीवर मारली. डॉ. नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनी नाशिक, धुळे, जळगाव, पुणे, पालघर व जालना या जिल्ह्यांनी कोरोना काळात केलेल्या विविध कामांचा दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आढावा घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी नाशिक जिल्ह्यातून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, जिल्हाधिकारी यांच्या प्रतिनिधी उपजिल्हाधिकारी वासंती माळी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कपिल आहेर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी कविता फडतरे यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
प्रशासनाला दिल्या सूचना…
विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, कोविड सेंटर्समध्ये महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिने गृहविभागाकडून मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यांची सर्वच जिल्ह्यातील पोलिस विभागाने चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी केलेली आहे. तसेच कोविड काळात सर्व सामान्य नागरिकांनी मास्कचा नियमित वापर करून योग्य काळजी घेण्यासाठी करण्यात आलेली दंडात्मक कार्यवाही योग्यच आहे. त्याचप्रमाणे कोरोनामुळे घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने विधवा झालेल्या महिलांना त्यांच्याशी संबंधित शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ व्हावा व कायद्यांची माहिती देण्यासाठी तालुकास्तरावर ऑनलाईन पद्धतीने बैठकांचे नियोजन करण्यात यावे. महिलांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी महिला दक्षता समितीच्या नियमित बैठका घेण्यात याव्यात. तसेच या काळात ज्या मुलींचे अपहरण झाले आहे अथवा ज्या घरी परत आल्या आहेत अशा महिला व मुलींशी संवाद साधून त्यांचे समुपदेशन करण्यात यावे, अशा सूचनाही यावेळी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.
15 दिवसांत अहवाल मागवला
कोरोनाच्या काळात शासनाने केलेल्या कामांची माहिती देणारी ‘दोन वर्ष जनसेवेची’ ही पुस्तिका माहिती व जनसंपर्क विभागाच्यावतीने प्रकाशित करण्यात आली आहे. ही पुस्तिका जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांना उपलब्ध करून देण्यात यावी, जेणे करून लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांच्यामार्फत शासनाने केलेल्या नागरिकांच्या हिताची कामे सर्वसामान्यांनापर्यंत पोहचून त्यांची माहिती नागरिकांना मिळेल. महसूल, पोलीस, कृषी, महिला व बाल विकास, कामगार अशा विविध विभागांनी कोरोना कालावधीत केलेल्या नाविन्यपूर्ण कामांचा डेटाबेस तयार करून त्याबाबत सविस्तर अहवाल येत्या 15 दिवसांत सादर करण्यात यावा. या सादरीकरणाच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांची अंमलबजावणी इतर जिल्ह्यांत राबविण्यास मदत होईल, असेही उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
मिशन वात्सल्य
महिला बचत गटांच्या मदतीने आदिवासी भागात लसीकरणाबाबत जनजागृती करण्याचे महत्वाचे काम करण्यात आले आहे. तसेच एक मूठ पोषण अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांना सादर केली. त्याचप्रमाणे कोरोना काळात दोन्ही पालकांच्या निधनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांना व पतीच्या निधनामुळे एकल व विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी ‘मिशन वात्सल्य’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हास्तरावर कोरोना काळात करण्यात आलेल्या कार्यावाहीची सविस्तर माहिती उपजिल्हाधिकारी वासंती माळी यांनी विधानपरिषदेच्या उपसभापती यांना दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सादर केली.
इतर बातम्याः
नाशिक महापालिका निवडणुकीत सन्मानपूर्वक आघाडी, भुजबळांचे संकेत, शिवसेना अन् काँग्रेस राजी होणार का?
