देशातील पोलीस स्थानकांवर असणार आता सीसीटीव्हीचा वॉच; सर्वोच्च न्यायालयाने थेट आदेशच दिले…

नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाने आता राज्य सरकारांना पोलीस ठाणे आणि तपास यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याबाबत राज्य सरकारला थेट एका महिन्याच्या आता ते सक्तीने लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला 29 मार्चपर्यंत आदेशाचे पालन केल्यानंतर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासही सांगितले आहे. तसेच या आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असंही न्यायालयाकडून कडक शब्दात सांगण्यात आले आहे.

या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून पुढील महिन्यापर्यंत सर्व प्रमुख यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यात येणार असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली आहे.

सीबीआयच्या मुख्य कार्यालयातही सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम पुढील महिन्यापर्यंत पूर्ण होणार असल्याचेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

तसेच या सरकारने सांगितले आहे की, सीबीआय व्यतिरिक्त, गंभीर फसवणुकीचा तपास, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, रेव्हेन्यू इंटेलिजन्सच्या सर्व कार्यालयांनीही या आदेशाचे पालन करणे गरजेचे आहे असंही यावेळी सांगण्यात आले आहे.

परमवीर सिंग सैनी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. परमवीर सिंग यांनी पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आणि ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचा मुद्दा त्यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला होता.

2017 मध्येही पोलीस कोठडीतील छेडछाडीच्या प्रकरणात न्यायालयाने पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश दिले होते.

याबाबत न्यायालयाचा उद्देश हा होता की मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या आरोपांचा तपास करणे सोपे होईल आणि घटनास्थळाची व्हिडिओग्राफीही उपलब्ध होईल. तसेच याशिवाय प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात केंद्रीय निरीक्षण समिती स्थापन करण्याचे आदेशही न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.