कार्यकर्ते भिडले, एकाचा मूडदा…बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा धसका? ममता दीदींनी अखेर तो डाव टाकलाच…

President Rule in West Bengal: पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीतील पराभव मान्य नसल्याचे ममता दीदींनी ठणकावून सांगितले. भवानीपूर मतदारसंघातील पराभव आणि राज्यात भाजपची एकहाती सत्तेविरोधात दीदींनी एल्गार पुकारला आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास त्यांनी नकार दिला. आज त्यांच्या सरकारचा अखेरचा दिवस आहे. त्यांच्या भूमिकेने घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झालेला असतानाच ममता दीदींनी सुप्रीम कोर्टात जाण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागण्याची दाट शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. तर केंद्रीय गृहमंत्री हे पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर असतील. एक दोन दिवसात भाजपचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा जाहीर होणार असल्याचे कळते.

निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप

ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगावर भाजपला मदत केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. ममता बॅनर्जी यांचा संताप समोर आला आहे. भाजपने आयोगाच्या मदतीने निवडणुकीत मोठी गडबड केल्याचा आरोप त्यांनी केला. गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकीपासून भाजप बंगालवर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता. यावेळी निवडणूक आयोगाच्या मदतीने त्यांनी अनेक जागांवर उमेदवार निवडून आणल्याचा आरोप बॅनर्जी यांनी पक्षाच्या बैठकीत केला. तर याविरोधात सुप्रीम कोर्टात ममता दीदी दाद मागणार आहेत.

स्वतःच करणार सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद

मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य आणि इतर सहकारी आणि स्वतः ममता बॅनर्जी या सुप्रीम कोर्टात निवडणूक याचिका दाखल करतील. या याचिकांवर त्याच युक्तीवाद करतील. त्याच वकिली करणार आहेत. इंडिया आघाडीची एकजुटता कायम राहिल. त्यासाठी बॅनर्जी आघाडीतील सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी संवाद साधणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. निकाल आल्यानंतर मंगळवारी ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा न देण्याचा पवित्रा घेतला. हा जनादेश, लोकादेश नाही, तर भाजपने गडबड करून निवडणुकीत विजय मिळवल्याचा आरोप दीदींनी केला.

कोणीही विधानसभा मतदारसंघ सोडू नका

टीएमसीचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी ममता बॅनर्जी यांनी या निवडणुकीसाठी मोठी मेहनत घेतल्याचे सांगितले. प्रत्येक उमेदवाराने मग तो विजयी असो वा पराभूत त्यांनी मतदारसंघ न सोडण्याचे आदेश पक्षाने त्यांना दिले आहेत. टीएमसी मोठा विरोध करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे राजकीय अराजकता वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्राची इच्छा असेल तर राष्ट्रपती राजवट लागू करावी असा थेट इशाराही त्यांनी दिला आहे.