Supreme Court : वेश्याव्यवसाय हा देखील व्यवसाय! पोलिसांनी कारवाई करू नये; सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल

नवी दिल्ली : वेश्याव्यवसायाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील निर्णय दिला आहे. वेश्याव्यवसाय (Prostitution) हादेखील एक व्यवसाय (Business) आहे. समाजाने विशेषत: पोलिसांनी या व्यवसायातील लोकांप्रती संवेदनशील राहण्याची गरज आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने दिला आहे. न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील पोलिसांना सेक्स वर्कर्सच्या कामात विनाकारण ढवळाढवळ न करण्याचे आदेश दिले आहेत. सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या प्रौढ पुरुष आणि महिलांवर फौजदारी कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

कोरोना महामारीदरम्यान सेक्स वर्कर्सना येणाऱ्या समस्यांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सेक्स वर्कर्सही कायद्यानुसार सन्मान आणि समान संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे. सेक्स वर्करदेखील देशाचे नागरिक आहेत. त्यांना कायद्यानुसार समान संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे, असे मत न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. याचवेळी सेक्स वर्कर्सच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने काही निर्देशही जारी केले आहेत.

वेश्यालय चालवणे बेकायदेशीर – न्यायालय

देशातील प्रत्येक नागरिकाला संविधानाच्या कलम 21 नुसार सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार मिळाला आहे. काही कारणास्तव पोलिसांना छापा टाकावा लागत असेल, तर सेक्स वर्कर्सना अटक करू नये किंवा त्यांना त्रास देऊ नये. स्वतःच्या इच्छेने वेश्या बनणे बेकायदेशीर नाही. फक्त वेश्यागृह चालवणे बेकायदेशीर आहे. केवळ स्त्री ही सेक्स वर्कर आहे म्हणून तिच्या मुलाला तिच्यापासून वेगळे केले जाऊ शकत नाही. जर मूल वेश्यालयमध्ये किंवा सेक्स वर्करसोबत राहत आहे, यावरून त्या मुलाची तस्करी झाली आहे हे सिद्ध होत नाही, असेही न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय देताना स्पष्ट केल्याचे दिव्य भास्करने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.

पोलिसांनी सेक्स वर्कर्सबाबत संवेदनशील असले पाहिजे!

जर सेक्स वर्कर्सच्या बाबतीत कोणताही गुन्हा घडला असेल, तिचा लैंगिक छळ होत असेल, तर त्यांना पोलिसांनी तात्काळ मदत करावी. त्यांना कायद्यानुसार तत्काळ वैद्यकीय मदत मिळण्यासह सर्व सुविधा मिळाव्यात, ज्या सुविधा कोणत्याही लैंगिक पीडित महिलेला उपलब्ध असतील. अनेक प्रकरणांमध्ये असे दिसून आले आहे की पोलिस सेक्स वर्कर्सबद्दल क्रूर आणि हिंसक वृत्तीने वागतात. वास्तविक पोलिसांनी सेक्स वर्कर्सच्या हक्कांबाबत संवेदनशील असायला हवे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

माध्यमांसाठीही मार्गदर्शक तत्त्वे

न्यायालयाने प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाला सेक्स वर्कर्सशी संबंधित बातम्यांच्या कव्हरेजसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आवाहन केले आहे. जेणेकरून अटक, छापा किंवा इतर कोणत्याही मोहिमेदरम्यान सेक्स वर्करची ओळख उघड होऊ नये. सेक्स वर्कर्सच्या पुनर्वसनासाठी नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीवरून न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. (Prostitution is also a business, Police should not take action, Significant Supreme Court decision)