29 डिसेंबरच्या बैठकीला शेतकरी तयार, मात्र सरकारसमोर ‘या’ अटी
नव्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलक शेतकरी आक्रमक आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारकडून पुन्हा एकदा चर्चेसाठी आमंत्रण आलंय.
नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलक शेतकरी आक्रमक आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारकडून पुन्हा एकदा चर्चेसाठी आमंत्रण आलंय. मात्र, शेतकऱ्यांनी सरकारच्या या बैठकीत केवळ कृषी कायदा मागे घेणे आणि एमएसपी यावरच चर्चा होईल असं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील या चर्चेत काय तोडगा निघतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्या किसान संयुक्त मोर्चाने देखील सरकारच्या प्रस्तावावर चर्चा झाल्यानंतर 29 डिसेंबरला आंदोलक शेतकऱ्यांच्या समन्वय समितीची बैठक घेण्याचा निर्णय घेतलाय (Protesting Farmer are ready to discuss with Modi Government on some conditions).
शनिवारी (26 डिसेंबर) सिंधु बॉर्डरवर किसान संयुक्त मोर्चाची बैठक झाली. बराच वेळ चाललेल्या या बैठकीनंतर शेतकऱ्यांनी सरकारसोबत चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या बैठकीत चर्चेसाठी या शेतकऱ्यांनी सरकारसमोर आपला अजेंडा देखील ठेवला. स्वराज इंडियाचे संयोजक योगेंद्र यादव म्हणाले, “आम्ही संयुक्त शेतकरी मोर्चाच्या वतीने सर्व शेतकरी संघटनांशी चर्चा करुन सरकारसमोर हा प्रस्ताव ठेवत आहोत. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबतची केंद्र सरकारची पुढील बैठक 29 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता ठेवण्यात यावी.”
“या बैठकीच्या अजेंड्यात तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यासाठीची प्रक्रिया, सर्व शेतकरी आणि कृषी वस्तूंसाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी, एमएसपीवर खरेदी करण्याची कायदेशीर हमी आणि त्याची तरतूद या गोष्टींचा समावेश असावा. या अजेंड्याचा हा क्रमही पाळला जावा.
शेतकऱ्यांच्या बैठकीतील मुख्य 3 मुद्दे
- सरकार किमान हमीभावासाठी (MSP) कायदा तयार करणे, नवे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणे आणि पराली व प्रस्तावित विद्युत अधिनियमात बदल करण्यास तयार असेल तर शेतकरी सरकारसोबत 29 डिसेंबरला चर्चा करण्यास तयार आहेत.
- 30 डिसेंबरला सर्व ट्रॅक्टर एका बॉर्डरवरुन दुसऱ्या बॉर्डरवर मार्च करतील.
- 1 जानेवारीपर्यंत कोणताही उपाय न निघाल्यास बंदची घोषणा करण्यात येईल.
‘नव्या वर्षाचा आनंद आंदोलक शेतकऱ्यांसोबत येऊन साजरा करा’
योगेंद्र यादव म्हणाले, “राष्ट्रीय राजधानी आणि आजूबाजूच्या भागात वायू प्रदुषण कमी करण्याबाबतच्या अध्यादेशात शेतकऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होणार नाही अशी दुरुस्ती करावी. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वीज दुरुस्ती विधेयक 2020 च्या मसुद्यात आवश्यक बदल करावेत.”
किसान युनियनचे नेते दर्शन पाल म्हणाले, “कृषी कायद्यांविरोधात 30 डिसेंबरला शेतकरी कुंडली-मानेसर-पलवल हायवेवर ट्रॅक्टर मार्च काढतील. याशिवाय त्यांनी नागरिकांना शेतकऱ्यांसोबत येऊन नवं वर्ष साजरं करण्याचं आवाहन केलं. ते म्हणाले, “आम्ही दिल्ली आणि देशातील अन्य भागातील नागरिकांना नव्या वर्षाचा आनंद आंदोलक शेतकऱ्यांसोबत येऊन साजरा करण्याचं आवाहन करतो.”
संबंधित बातम्या :
अखेर मोदी सरकारविरोधात अण्णा दिल्लीत आंदोलन करणार
राजा इतना भी फकीर मत चुनो… दीड वर्षांनी पुन्हा त्याच वाक्याचा दाखला, सिद्धूंचा मोदींवर निशाणा
बच्चू कडूंना मुंबईत येण्यापासून रोखलं, नागपूरमध्ये चार तासांचा ड्रामा; वाचा सविस्तर रिपोर्ट!
Protesting Farmer are ready to discuss with Modi Government on some conditions
