राहुल गांंधी विरोधी पक्षनेते झाल्याने आता त्यांना मिळणार हे मोठे अधिकार
सभागृहात विरोधीपक्ष नेते हे पद देखील महत्त्वाचे असते. या पदाला कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा मिळतो. राहुल गांधी यांची लोकसभेत विरोधी पक्ष नेते म्हणून निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे यासोबतच त्यांच्याकडे अनेक अधिकार असतील. त्यांना कोणकोणते अधिकार असतील जाणून घ्या.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला गेल्या १० वर्षाच्या तुलनेत चांगलं यश मिळाले आहे. काँग्रेसच्या जवळपास १०० जागा निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये उत्साह आहे. आज लोकसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात आली. यासोबतच रायबरेलीचे खासदार राहुल गांधी यांना विरोधी पक्षनेते बनवण्यात आले आहे. राहुल गांधी यांच्या आधी त्यांच्या आई आणि राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी तसेच वडील आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनीही विरोधी पक्षाचे नेते म्हणून काम केले आहे. विरोधी पक्षनेतेपद दहा वर्षांनंतर विरोधी पक्षाकडे आले आहे. २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला एकूण जागांपैकी दहा टक्केही जागा मिळाल्या नव्हत्या. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद अस्तित्वात आले नव्हते. पण आता विरोधी पक्षनेता झाल्यानंतर राहुल गांधी यांच्याकडे काही अधिकार असतील.
मत विचारात घेतले जाणार
राहुल गांधी यांना विरोधीपक्ष नेते झाल्याने काही अधिकार मिळतील. केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक, मुख्य निवडणूक आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष, मुख्य दक्षता आयुक्त आदींच्या नियुक्तीबाबत राहुल गांधी यांचे मत घेतले जाईल.
राहुल गांधी यांना विरोधी पक्षनेते केल्याने देशातील महत्त्वाच्या नियुक्त्यांमध्ये त्यांचे मत महत्त्वाचे ठरणार आहे. राहुल गांधी हे आता विरोधकांचा चेहरा असतील. सरकारने केलेल्या नियुक्त्यांना पाठिंबा द्यायचा की विरोध करायचे याबाबत ते भूमिका घेऊ शकतील. उदाहरणार्थ, मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करताना या समितीमध्ये पंतप्रधान मोदी, एक केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा समावेश असेल.
राहुल गांधी यांनी संसदेत पहिल्यांदाच एवढी मोठी जबाबदारी स्वीकारली आहे. 2004 पासून राहुल गांधी हे खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. आहेत, पण 2004 ते 2009 या काळात UPA-1 आणि 2009 ते 2014 या UPA-2 सरकारमध्ये ते केंद्रीय मंत्रीही झाले नाहीत. आता विरोधी पक्षनेतेपदी विराजमान होणारे राहुल गांधी हे गांधी घराण्यातील तिसरे व्यक्ती ठरणार आहेत. याआधी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी व्हीपी सिंह यांच्या सरकारच्या काळात 1989-90 मध्ये विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी सांभाळली होती, तर राहुल गांधी यांच्या आई आणि काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी सांभाळली होती. 1999-2004 दरम्यान अटलबिहारी वाजपेयी विरोधी पक्षनेते बनले होते. आता मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते बनले आहेत.
कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा मिळणार आहे. त्यांना संसदेत कार्यालय आणि कर्मचारीही असतील. विरोधी पक्षनेते बनताच राहुल गांधी बदललेल्या शैलीत दिसले. गेल्या काही वर्षांत ते अनेकदा पांढरा टी-शर्ट आणि पँटमध्ये दिसत होते. पण आज ते संसदेत कुर्ता-पायजामा घालून दिसले. राहुल गांधी यांनी बुधवारी सभागृहाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे अभिनंदन केले आणि विरोधकांना बोलण्याची संधी देऊन ते संविधानाच्या रक्षणाची जबाबदारी पार पाडतील अशी आशा असल्याचे सांगितले.
राहुल गांधी म्हणाले की, ‘सभापती महोदय, हे सभागृह भारतातील लोकांच्या आवाजाचे प्रतिनिधित्व करते आणि तुम्ही त्या आवाजाचे संरक्षक आहात. निःसंशयपणे, सरकारकडे सत्ता आहे, परंतु विरोधी पक्षही भारतातील जनतेच्या आवाजाचे प्रतिनिधित्व करतो. आम्हाला आशा आहे की तुम्हाला आमचा आवाज उठवण्याची, भारतातील जनतेचा आवाज बुलंद करण्याची संधी मिळेल. या निवडणुकीने जनतेला विरोधकांकडून संविधानाचे रक्षण करण्याची अपेक्षा असल्याचे दाखवून दिले आहे.’
