पंतप्रधान मोदींची दूरदृष्टी, मध्यमवर्ग आणि आर्थिक सुधारणा: अश्विनी वैष्णव यांची News9 ला खास मुलाखत

नवी दिल्ली : News9 ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत, सरकारच्या प्रमुख मंत्र्यांपैकी एक, अश्विनी वैष्णव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या व्हिजनबद्दल माहिती दिली. भविष्यात अधिक यश मिळविण्याच्या दिशेने सरकार कशी वाटचाल करत आहे हे स्पष्ट केले.

भारताच्या प्रतिष्ठित वंदे भारत प्रकल्पाविषयी बोलताना, जागतिक दर्जाच्या ट्रेन्सची कल्पना कशी आली यावर माहिती दिली. भारतीय रेल्वेच्या भविष्यातील योजनांचीही त्यांनी माहिती दिली.

वैष्णव सध्या रेल्वे, दळणवळण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आहे. संपादक राकेश खार यांच्यासोबत मुलाखतीत त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली.

राकेश खार : हे सरकार ज्या संपूर्ण विकासाच्या अजेंडाबद्दल बोलत आहे तो वादाच्या भोवऱ्यात सापडतो – हे विकासाचे ‘हक्क विरुद्ध सक्षमीकरण’ स्वरूप आहे का? ‘रेवडी’ आणि सबसिडीचे राजकारण आणि स्वत:च्या आर्थिक कल्याणाच्या साच्याबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी स्वत: या चर्चेला वजन दिले आहे. तुम्ही महत्त्वाची आर्थिक मंत्रालये चालवत असताना, तुम्ही या वादाकडे कसे पहाल आणि विकासाच्या अजेंड्यामध्ये तुम्ही ‘हक्क विरुद्ध सक्षमीकरण’ दृष्टीकोन कसा परिभाषित कराल?

अश्विनी वैष्णव : जर तुम्ही जागतिक आर्थिक इतिहासावर नजर टाकली तर परंपरेने भारताची जागतिक जीडीपीची टक्केवारी खूप जास्त होती. पुढच्या पिढीला काय द्यायचे आहे? इंग्रजांपासून स्वातंत्र्याचे शंभरावे वर्ष साजरे करताना आपला देश कुठे घेऊन जायचे आहे? मुळात, अजेंडा असा आहे की आपल्या पंतप्रधानांनी 2047 पर्यंत भारत एक विकसित राष्ट्र बनले पाहिजे असा स्पष्ट कौल दिला आहे. याउलट सर्व विरोधी पक्ष अल्पकालीन उद्दिष्टांकडे पाहत आहेत. ते विकसित राष्ट्राचा पाया घालताना दिसत नाहीत. ते संकुचित, सांप्रदायिक, अतिशय मिनिमलिस्ट प्रकारची ध्येये पाहत आहेत. तर, 2047 पर्यंत भारत एक विकसित राष्ट्र बनले पाहिजे ही पंतप्रधानांची दृष्टी आहे. आणि त्यासाठी जे काही आवश्यक आहे ते आता ठरवले जात आहे. पायाभूत सुविधा, मेक इन इंडिया आणि डिजिटल इंडिया – या तिन्ही गोष्टी या व्हिजनसाठी अतिशय मूलभूत आहेत. ते या व्हिजनचा गाभा आहेत आणि या तिन्ही फळींवर आपण लक्षणीयरीत्या मोठी अर्थव्यवस्था उभारू शकतो.

राकेश खार : राजकीय आघाडीवर काही उलटसुलट परिस्थिती असूनही तुम्ही या मुख्य अजेंड्यावर चिकटून आहात, उदाहरणार्थ – कर्नाटक निवडणुका, जिथे या हमीच्या राजकारणाने काही राजकीय लाभांश मिळवून दिला आहे आणि तिथे काँग्रेसचा वरचष्मा आहे. विधानसभेच्या निवडणुका आणि त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्यावर तुम्हाला तुमच्या मॉडेलमध्ये बदल करण्याची गरज वाटत नाही का? दारिद्र्यरेषेतून लोकांच्या मोठ्या वर्गाला बाहेर काढण्यासाठी आणि तुम्हाला पुन्हा सत्तेवर आणण्याच्या दृष्टीने हे अपेक्षित परिणाम देईल यावर तुमचा ठाम विश्वास आहे का?

अश्विनी वैष्णव : बघा, आमची तरुण पिढी ही प्रेरणादायी पिढी आहे. त्यांनी प्रत्यक्ष किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जग पाहिले आहे. आजचे जग काय आहे हे त्यांना माहीत आहे. आणि, त्यांना विकसित देशांच्या बरोबरीने सुविधा आणि पायाभूत सुविधा असलेला विकसित देश हवा आहे. कर्नाटकात आमचा मताधिक्य कायम आहे आणि लोकांना विकास हवा आहे. लोकांना त्यांच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हवे आहे. आमच्या सरकारच्या संपूर्ण राजकीय आणि आर्थिक तत्त्वज्ञानावर नजर टाकल्यास, आमच्या पंतप्रधानांनी कमी-मध्यम उत्पन्न असलेल्या वर्गांसाठी सुरक्षा जाळी तयार केली आहे. 80 कोटी लोकांना मोफत अन्न मिळत आहे. मध्यम-उत्पन्न आणि कमी-उत्पन्न कुटुंबाच्या मासिक बजेटवर परिणाम करणाऱ्या आरोग्यसेवा आणि स्वच्छता यासह जीवनाच्या प्रत्येक पैलूसाठी धोरणांमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.

राकेश खार: तरीही तुम्हाला भारतीय मध्यमवर्गासाठी किंवा नोकरी करणार्‍या व्यावसायिकांसाठी अधिक काही करण्याची गरज आहे याची तुम्हाला काळजी आहे का?

अश्विनी वैष्णव : मध्यमवर्गीयांसाठी खूप काही केले जात आहे. रेल्वे, रस्ते आणि दूरसंचार पायाभूत सुविधांचा सर्वाधिक लाभ मध्यमवर्गाला मिळतो. दर महिन्याला 14 लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होत आहेत. औपचारिक क्षेत्रात दरवर्षी 1.5 कोटी नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. मेक इन इंडिया अॅपल आणि टेस्ला सारख्या कंपन्या भारतात आणत आहे. गेल्या 60-65 वर्षांपासून गमावलेला सरकारवरील विश्वास आता परत येत आहे.

राकेश खार: पंतप्रधान इक्विटीमध्ये विश्वास ठेवतात आणि त्याच वेळी, PSUs मध्ये परत जातात या संदर्भात ‘मोडिनोमिक्स’ कुठे आहे?

अश्विनी वैष्णव: मोडिनॉमिक्सचे अनेक आयाम आहेत. पहिला परिमाण म्हणजे विकसित राष्ट्राचा पाया रचणे आणि त्याचे रूपांतर पायाभूत गुंतवणुकीत केले जाते. दुसरी म्हणजे राष्ट्रीय सुधारणा. जवळपास 2,000 जुने कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. जवळपास 37,000 अनुपालन काढले गेले. तिसरा मोठा आयाम म्हणजे मेक इन इंडिया मोहीम. हे सर्वात मोठे रोजगार निर्माण करणारे देखील आहे. चौथा डिजिटल इंडिया आहे. आणि, पाचवी म्हणजे भारतातील लोकांसाठी सुरक्षा जाळी.

राकेश खार: 2024 मध्ये, मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यास, तुम्हाला मोठ्या आर्थिक प्रक्रियेचा भाग म्हणून जमीन आणि कामगार सुधारणांना अजेंडावर पुन्हा स्थान मिळताना दिसत आहे का?

अश्विनी वैष्णव: मूलभूत मुद्दा असा आहे की आज जग भारताकडे विश्वासू भागीदार म्हणून पाहते. अर्धसंवाहक प्रवास पहा. युएस आणि जपानने एकत्रितपणे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी, पूरक सामर्थ्य शोधण्यासाठी आणि विश्वासार्ह जागतिक मूल्य साखळी तयार करण्यासाठी भारतासोबत सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. ती सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे.