RBI पुन्हा व्याजदर कपात करणार? पतधोरण समितीची बैठक आजपासून, तज्ज्ञांचं मत काय?
आता रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान रेपो दरात १०० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली होती. त्यामुळे आता पतधोरण समितीच्या बैठकीत व्याजदरांमध्ये कपात होणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

RBI MPC Meeting : भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पतधोरण समितीची बैठक आजपासून सुरू होत आहे. ही बैठक पुढील तीन दिवस सुरु राहणार आहे. सध्या जागतिक स्तरावर राजकीय तणाव वाढला आहे. तर दुसरीकडे अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर ५० टक्के टॅरिफ शुल्क आकारले आहे. त्यातच आता रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान रेपो दरात १०० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली होती. त्यामुळे आता पतधोरण समितीच्या बैठकीत व्याजदरांमध्ये कपात होणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
एसबीआय रिसर्चच्या अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक २५ बेसिस पॉइंट्सने रेपो रेट कमी करू शकते असा अंदाज आहे. सध्या देशातील किरकोळ महागाई दर खूप नियंत्रणात आहे. येत्या काळातही तो कमीच राहण्याची शक्यता आहे. महागाई कमी असल्यामुळे विकासाला चालना देण्यासाठी कपात करण्यास वाव आहे. याउलट, बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या परिस्थितीत रेपो दरात बदल होण्याची शक्यता खूप कमी आहे. महागाई दर ४ टक्क्यांपेक्षा खूप खाली आहे. तर वार्षिक विकास दर हा ६.५ टक्क्यांच्या वर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, रेपो दरात कोणताही बदल अपेक्षित नाही, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे जर भविष्यात निर्यातदारांसाठी एखादे पॅकेज आल्यास, कपातीचा विचार होऊ शकतो. सध्याच्या परिस्थितीत घाईघाईने दर कपात करण्याची गरज नाही.
क्रिसिल लिमिटेडचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ धर्मकीर्ती जोशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महागाई अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने ऑक्टोबरमध्ये रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने नुकतंच दर कपात केली आहे. त्यामुळे आरबीआयकडून दर कपाती केली जाऊ शकेल.
आरबीआय वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत
सध्या महागाई कमी असतानाही, अनेक तज्ञ दर कपातीऐवजी जैसे थे ठेवण्याचा सल्ला देत आहेत. कारण अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे निर्यात क्षेत्रावर काय परिणाम होणार आहेत, याचे मूल्यांकन अद्याप करण्यात आलेले नाही. आरबीआयने यापूर्वी केलेल्या कपातीचा पूर्ण फायदा अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचण्यास अजून थोडा वेळ लागणार आहे. यासाठी आरबीआय सध्या वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहे. येत्या बुधवारी पतधोरण समितीचा अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल.
