जगण्याच्या अधिकारापेक्षा धर्माचा अधिकार मोठा नाही: मद्रास उच्च न्यायालय

रंगराजन नरसिम्हन यांनी दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्यन्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि सेंथिलकुमार राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. (Right to religion not higher than right to life: Madras HC)

भीमराव गवळी | Updated on: Jan 07, 2021 | 11:02 AM

चेन्नई: धार्मिक अधिकार कधीही जीवनाच्या अधिकारापेक्षा मोठा असू शकत नाही. जगण्याचा अधिकार हाच सर्वात मोठा अधिकार आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालयाने केली आहे. (Right to religion not higher than right to life: Madras HC)

रंगराजन नरसिम्हन यांनी दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्यन्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि सेंथिलकुमार राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. त्रिचय येथील श्रीरंगम मंदिरातील धार्मिक कार्य आणि संस्कार पवित्र ग्रंथानुसार होत नसून हिंदू धार्मिक आणि धर्मार्थ बंदोबस्तानुसार केला जावा, असं मानलं जात. महामारीच्या काळात राज्याने धार्मिक कार्यांना प्रतिबंध घालण्याचा निर्णय घेतला असेल तर कोर्ट त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असंही संजीब बॅनर्जी आणि सेंथिलकुमार राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं. महामारीच्या काळात धार्मिक कार्य करण्याच्या पद्धती ठरविण्यासाठी धार्मिक प्रमुखांची एक समिती स्थापन करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

जनतेची सुरक्षा आणि आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून राज्य सरकार काही प्रतिबंध घालत असते. त्याचं पालन केलं पाहिजे. जनतेच्या कमीत कमी सहभागातूनही धार्मिक कार्य केलं जाऊ शकतं. त्यामुळे कोरोना नियमांचंही पालन केलं जाऊ शकतं, असं कोर्टाने सांगितलं. कमीत कमी लोकांच्या सहभागाने धार्मिक कार्य करण्याचे शास्त्रांमध्ये नियम दिले आहेत. परंतु, ज्या व्यक्तीला अशा शास्त्रांचं ज्ञान आहे, अशी व्यक्तीच या कार्याबाबत सूचना देऊ शकते. कोणताही सरकारी विभागातील अधिकारी किंवा आयुक्त असे आदेश देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला होता.

यावेळी कोर्टानेही धर्म गुरुंचा सल्ला घेऊन धार्मिक कार्य करण्याच्या परवानगी द्या. या परवानग्या देताना कोविड-19च्या नियमांचं पालन करण्याच्याही सूचना देण्याचे निर्देश कोर्टाने अधिकाऱ्यांना दिल्या. यावेळी कोर्टाने कोणत्याही परिस्थितीत महामारीच्या काळात कोविड नियमांशी तडजोड केली जाणार नसल्याचंही स्पष्ट केलं. तसेच या प्रकरणी 6 आठवड्यात अहवाल देण्याचे निर्देश दिले. (Right to religion not higher than right to life: Madras HC)