Same Sex Marriage: पती पत्नी नको जोडीदार म्हणा, सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद सुरुच, काय घडतंय?
सुप्रीम कोर्टात सध्या सेम सेक्स मॅरेज अर्थात समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठीच्या खटल्यावर सुनावणी सुरु आहे. केंद्र सरकारने नवी मागणी केली आहे.
नवी दिल्ली: समाजातील एक समूह अनेक वर्षांपासून स्वतःवर एक बट्टा घेऊन मिरवतोय. या वर्गाला मुक्ती हवी आहे. स्पेशल मॅरेज अॅक्टमध्ये (Marriage act) त्यांना स्वतंत्र ओळख मिळली पाहिजे. जिथे जिथे पती-पत्नी या शब्दांचा वापर केला जात असेल तर तिथे व्यक्ती करावा. म्हणजे तिथे जेंडर हे न्यूट्रल करावे. तर पती-पत्नीऐवजी जोडीदार किंवा जीवनसाथी असा शब्द वापरावा. जेणेकरून एखादे समलैंगिक जोडपं कुठे गेलं तर त्यांना आपण काही चुकीचं करतोय, असं वाटायला नको, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. वकील मुकुल रोहतगी यांनी घटनात्मक पीठासमोर समलैंगित विवाहाविषयी ही भूमिका मांडली.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
सेम सेक्स मॅरेज अर्थात समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिली जावी, यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टातील घटनात्मक खंडपीठासमोर दोन्ही बाजूंचे वकील युक्तिवाद करत आहेत. मंगळवारी या प्रकरणात सुनावणी झाली. तेव्हा सुप्रीम कोर्टात सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल म्हणाले, हा सामाजिक विषय आहे. त्यामुळे संसदेतच याचा निर्णय झाला पाहिजे.
केंद्र सरकारचं प्रतिज्ञापत्र…
दरम्यान, केंद्र सरकारने या प्रकरणात नवं प्रतिज्ञापत्र सादर केलंय. या प्रकरणात देशभरातील राज्यांनीही पक्षकार व्हावे, अशी मागणी केंद्र सरकारने केली आहे. राज्यांच्या विधायक क्षेत्रात हा मुद्दा येतो. त्यामुळे आधी त्यांचं म्हणणं ऐकलं जावं, असं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय.
सुप्रीम कोर्टातील समलैंगिक विवाहासंबंधी याचिकेचा खटला सीजेआय डी वाय चंद्रचूड, जस्टिस एस के कौल, एसआर भट, हिमा कोहली आणि पीआर नरसिंह यांच्या घटनापीठासमोर सुरू आहे.
सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितलं की, केंद्र सराकरकडून एक नवं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलय. यात राज्यांनाही पक्षकार बनण्यास सांगण्यात आलंय. यासंबंधी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या सचिवांना पत्र लिहिलंय. या प्रकरणात त्यांच्या सूचना व अभिप्राय मागितला आहे.
सरकारच्या मते हे प्रकरण केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतं. त्यामुळे याविषयीचा कायदा संसदेत तयार होऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने कोर्टात म्हटलं की, आम्ही समलैंगिक विवाहाच्या मुद्द्यावर उत्तरेपासून दक्षिणेकडील राज्यांशी चर्चा करू. सर्वांशी चर्चा करूनच यावर अंतिम निर्णय घेऊ..
कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनीदेखील या प्रकरणी प्रतिक्रिया दिली होती. लग्न हे एक धोरण आहे. त्यामुळे संसद आणि विधायिकेद्वारेच ते निश्चित झाले पाहिजे. सुप्रीम कोर्टात यासंबंधी अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यानुसार, स्त्री-पुरुष विवाहांना ज्या प्रमाणे कायदेशीर मान्यता आहे, त्याच प्रमाणे समलैंगिक लग्नांना कायद्याची मान्यता मिळाली, अशी मागणी याचिकांमधून करण्यात आली आहे. मंगळवारी या प्रकरणात युक्तिवाद करण्यात आला. पती-पत्नी शब्दाऐवजी जोडीदार शब्द वापरला जावा, असा युक्तिवाद या दरम्यान करण्यात आला.
