Shivsena Symbol Hearing : ठाकरेंच्या त्या चूकीवरच ठेवलं बोट… शिंदे गटाच्या वकिलाचा जोरदार युक्तिवाद; गेम पालटणार?

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना चिन्ह सुनावणीत शिंदे गटाने उद्धव ठाकरेंच्या पक्षीय निवडणुका न घेण्याच्या चूकीवर बोट ठेवले. नीरज कौल यांनी लोकशाही प्रक्रियेचे महत्त्व सांगत, आयोगाच्या अधिकाराचा संदर्भ दिला. पक्षांतर्गत निवडणुका न घेतल्याने गेम पलटणार का, यावर सध्या चर्चा सुरु आहे.

Shivsena Symbol Hearing : ठाकरेंच्या त्या चूकीवरच ठेवलं बोट... शिंदे गटाच्या वकिलाचा जोरदार युक्तिवाद; गेम पालटणार?
eknath shinde
Image Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Oct 07, 2026 | 3:37 PM

सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सुनावणी सुरू झाली आहे. शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी आज थेट उद्धव ठाकरे यांच्या मनमानी कारभारावरच बोट ठेवलं. पक्षांतर्गत निवडणुका झाल्या पाहिजेत. प्रत्येक राजकीय पक्षांनी या निवडणुका घेतल्या पाहिजे. जे राजकीय पक्ष निवडणुका घेत नाहीत, त्यांना निवडणूक आयोग नोटीस बजावत असतो. एखाद्या ठरावीक पक्षाला नोटीस बजावलेली नाही, असं सांगतानाच नीरज कौल यांनी उद्धव ठाकरे यांनी पक्षांतर्गत निवडणुका घेतल्या नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिलं. पक्षांतर्गत निवडणुका न घेणं ही मोठी चूक असल्याचं कौल कोर्टाच्या वारंवार लक्षात आणून देत आहेत. त्यामुळे गेम पालटणार का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. सुनावणी सुरू होताच नीरज कौल यांनी आज पुन्हा एकदा सादिक अली केसचा दाखला देण्यात आला. या केसचा दाखला देत कौल यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. तसेच सादिक अली केसचे काही मुद्देही त्यांनी वाचून दाखवले. –

Loading...

तो आयोगाचा अधिकार

प्रत्येक पक्षात पक्षांतर्गत निवडणूक झाल्या पाहिजेत. ही पक्षांतर्गत लोकशाही आहे. आयोगाला ते सांगण्याचा अधिकार आहे. शिवसेनेने 2011मध्ये आयोगाकडे शेवटचे संविधान दिले होते. पक्षाचा पाया हा लोकशाहीवर अवलंबून असतो. पक्षात लोकशाही असणं आवश्यक आहे, असं नीरज कौल म्हणाले.

आयोगाच्या अनेक पक्षांना नोटीस

पक्षाच्या संविधानात बदल केला असेल किंवा काही मोठ्या नियुक्त्या असतील तर त्याची माहिती आयोगाला दिली पाहिजे. याबाबत आयोगाने वेळोवेळी सांगितल आहे. पक्षांतर्गत निवडणुका न घेतल्यामुळे आयोगाने अनेक पक्षांना नोटीस बजावली आहे. ही काही एका कुठल्या पक्षाला बजावलेली नोटीस नाही. यापूर्वी अशा निर्णयांमध्ये आमदारांचे अधिकार आणि आमदारकी कायम राहिले आहेत हे सांगत असताना कौल यांनी हरियाणामधील एका घटनेचं उदाहरण दिलं.

दरम्यान, कालच्या सुनावणीवेळी कौल यांनी महत्त्वाचे युक्तिवाद केले होते. त्यावेळी न्यायामूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनीही कौल यांना सवाल केले होते. आज त्यावर कौल काही युक्तिवाद करतात का हे पाहावं लागणार आहे.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us