एकनाथ शिंदे यांच्या त्या दाव्याच्याच चिंधड्या उडवल्या; पक्षावरील दाव्यावर सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद

आमच्याकडे सर्वाधिक आमदार आहेत. त्यामुळे आम्हीच राजकीय पक्षल आहोत. आमचीच शिवसेना ओरिजिनल आहे. आम्हालाच शिवसेना म्हणून मान्यता दिली पाहिजे, या एकनाथ शिंदे यांच्या दाव्याच्या ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अक्षरश: चिंधड्या उडवल्या. आपल्याकडे सर्वाधिक आमदार आहेत म्हणून आपणच राजकीय पक्ष आहोत हा शिंदे यांचा दावा तकलादू आहे, असं सांगतानाच सरकारच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम करायचं आणि मग म्हणायचं ही जमीनही आमचीच आहे, असाच हा प्रकार आहे, असा जोरदार युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या त्रिसदस्यी खंडपीठासमोर कपिल सिब्बल यांनी आज ठाकरे गटाची जोरदार बाजू मांडली. सिब्बल यांचा आज शेवटचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे सिब्बल आज कोणतं ठेवणीतील अस्त्र काढतात याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं. सिब्बल यांनी त्याप्रमाणे आज थेट आपला मोर्चा एकनाथ शिंदे यांच्या दाव्यांवर वळवला आणि शिंदे यांच्या दाव्यांच्या कोर्टात अक्षरश: चिंधड्या उडवत उद्धव ठाकरे यांची जोरदार बाजू मांडली.

हा दावाच तकलादू

आमच्याकडे आमदार आहेत म्हणून आम्ही पक्ष आहोत हा शिंदे यांचा दावा तकलादू आहे, हा दहाव्या परिशिष्टाला मान्य नाहीये, असं सांगतानाच पक्ष हा आयोगाकडे नोंदणीकृत असतो. मग त्या पक्षाचे आमदार असोत की नसोत. तो कायमस्वरूपी आयोगाकडे नोंदणीकृत असतो, असंही सिब्बल यांनी सांगितलं.

आयोगाकडे नोंद होती

राजकीय पक्षाचे नेतृत्व कोणाकडे आहे याची नोंद आयोगाकडे स्पष्ट होती. विधीमंडळ पक्षातील सदस्य विरुद्ध अपात्रता याचिका होती का? एवढाच प्रश्न विचारला गेला. ज्याचे उत्तर होय असे होते. मात्र त्यावर पुढे काही केले गेले नाही, असं सांगतानाच आमदारांची पात्रता ठरवताना दहाव्या परिशिष्टाच्या विरोधात अध्यक्ष कसे जाऊ शकतात? असा सवाल सिब्ल यांनी केला.

काही न विचारता पक्ष दिला

काहीही न विचारता निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्ष चिन्ह दिलं. राजकीय पक्ष हा पूर्ण वेगळा असतो. आम्हाला नेते म्हणून तुम्ही मान्य नाही म्हणून तुमचा व्हिप चालणार नाही हे काय आहे? असा सवाल सिब्बल यांनी केला. यावेळी त्यांनी दहाव्या परिशिष्टाचा अर्थ कोर्टाला समजावून सांगितला. दहाव्या अनुसूचीची व्याख्या पुन्हा एकदा कोर्टाला सांगितली. या परिशिष्टानुसार एकवेळ दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण होऊ शकते, मात्र पक्ष गिळंकृत करता येत नाही. पण शिंदे गटाने कुठेही विलीनीकरण केलेले नाही, याकडेही त्यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.