परदेशी फंडिंगचा चोख हिशोब! FCRA बिलाचे मोठे वादळ, सरकारविरोधात काँग्रेसने कसली कंबर, गॅसवर कोण?
FCRA Amendment Bill 2026: परदेशी निधी सुधारणा विधेयक 2026 चे वादळ पावसाळी अधिवेशनावर घोंगावत आहे. मोदी सरकारने मोठे अस्त्र बाहेर काढले आहे. हे बिल संसदेत सादर होण्याची शक्यता आहे. या बिलाने कुणाला फटका बसणार? काय आहे मोठी अपडेट?
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरचे सत्र वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांची मांदियाळी दिसून येत आहे. परदेशी निधी (सुधारणा) विधेयकावरून (FCRA) काँग्रेससह संपूर्ण विरोधी गट सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहे. काँग्रेसने शुक्रवारी दुपारी तीन ओळींचा व्हिप खासदारांसाठी बजावला. त्यानुसार, 10, 11 आणि 12 ऑगस्ट रोजी सभागृहात उपस्थित राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. इतर पक्षांनी सुद्धा असाच निर्णय घेतल्याचे समजते. सरकार परदेशी फंडिंगवर नियंत्रण आणण्याच्या तयारीत असल्याचे म्हटले जात आहे. काय आहे हे विधेयक? कोणाला बसणार त्याचा फटका?
विरोधकांनी कसली कंबर
10 ऑगस्ट रोजी म्हणजे सोमवारी लोकसभेत FCRA बिल सादर करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. हे विधेयक गृह मंत्रालयाशी संबंधित आहे. विधेयक सादर झाल्यास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे सभागृहात उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी कार्यालयात शुक्रवारी सकाळी एक महत्त्वाची बैठक घेतली. त्यांनी इतर सहकारी पक्षांसोबतही चर्चा केली. सोमवारी विरोधक त्यांचे शक्ती दाखवणार आहेत. 20 जुलै रोजी जंतरमंतर येथे CJP आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर जो लाठीहल्ला झाला. पोलिसांनी जी कारवाई केली त्याविषयी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सविस्तर निवेदन द्यावे अशी मागणी विरोधी पक्ष पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून करत आहेत. तेव्हापासून लोकसभा आणि राज्यसभेतील कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे. दोन्ही सभागृह वारंवार स्थगित करण्याची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे.
काय आहे FCRA बिल आणि त्याचा वाद?
फॉरेन कॉट्रीब्युशन(रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल 2026, परदेशी देणगी नियंत्रण (सुधारणा) विधेयकामुळे परदेशातून जी मदत, निधी येतो. त्यावर नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. ख्रिश्चन, मुस्लिमच नाही तर इतर अनेक राजकीय पक्ष, संघटनांना परदेशातून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो. त्याचा वापर आणि तो कुठून, कोण पाठवते याचा हिशोब आणि त्यावर करडी नजर असेल. मागील वर्षातील माहिती मिळवण्याचा अधिकारही सरकारकडे येईल. या बिलाला सर्व स्तरातून विरोध होत आहे.
FCRA बिल मंजूर होण्याची शक्यता
FCRA विधेयकासाठी सरकारला सर्वसाधारण बहुमताची गरज आहे. दक्षिणेतील अनेक प्रादेशिक पक्ष मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकासाठी भाजपचे समर्थन करत असले तरी FCRA विधेयकाला त्यांचा विरोध आहे. यामुळे पेच वाढला आहे. अनेक प्रादेशिक पक्षांची ख्रिश्चन आणि मुस्लीम ही वोट बँक आहे. FCRA मुळे या दोन्ही समुदायांमध्ये अस्वस्थता येण्याची शक्यता या पक्षांनी वर्तवली आहे. FCRA आल्यास या समाजात चुकीचा संदेश जाऊ शकतो आणि त्याचा फटका या बिलाला समर्थन देणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना बसू शकतो अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. पुढील आठवड्यातील तीन दिवस हे सरकार आणि विरोधकांसाठी महत्त्वाचे असतील .
