अभिजीत दीपकेंचा सर्वात मोठा विजय, सरन्यायाधीशांनी दाखवली पॉवर, सीजेपीची दुसरी मागणी मान्य

कॉकरोच जनता पार्टीचे नेते अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा प्रचंड मोठा विजय झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आपली पॉवर दाखवत सीजेपीची दुसरी मागणी मान्य केली. सरन्यायाधीशांनी अनुच्छेद 142 अंतर्गत असलेल्या विशेष शक्तीचा वापर करत सीजेपी आंदोलकांवरील सर्व एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजे जुलैमध्ये दिल्लीच्या जंतरमंतरसहीत देशभारत जे आंदोलन झालं होतं, त्या आंदोलनातील एफआयआर रद्द करण्यात आले असून आंदोलकांवर देशात आताच कुठेच कारवाई होणार नाही. हा सीजेपीचा सर्वात मोठा विजय असल्याचं मानलं जात आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या व्यतिरिक्त बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि महाराष्ट्र पोलिसांनी आपल्याकडील एफआयआर रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. कोर्टाने ही मागणी स्वीकार केली आहे. त्याचेवळी केंद्र सरकार नियुक्त सॉलिसिटर जनरलनेही कोर्टाला विनंती केली की, इतर राज्यांसाठीही असाच आदेश पारित करावा. त्यावर कोर्टाने इतर राज्यातील एफआयआरवरही कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचे आदेश दिले.

दिल्लीत 13 एफआयआर

दिल्लीत 20 ते 25 जुलैच्या दरम्यान पोलिसांनी 13 एफआयआर नोंदवले होते. दिल्ली पोलिसांनीही हे एफआयआर रद्द करण्याची विनंती कोर्टाला केली होती. तसेच ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हे आहेत, अशा 2,873 लोकांवर नवीन एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी देण्याची विनंती दिल्ली पोलिसांनी कोर्टाला केली होती. या लोकांनी गर्दीचा फायदा घेऊन गोंधळ घातल्याचं दिल्ली पोलिसांचं म्हणणं आहे. त्यावर कोर्टाने गंभीर गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असलेल्यांवर एफआयआर दाखल करण्याची कोर्टाने परवानगी दिली आहेय.

सॉलिसिटटर जनरल काय म्हणाले?

केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांना काही आश्वासने दिली होती. त्यात गुन्हे मागे घेणे, भविष्यात या प्रकरणात एफआयआर दाखल न करणे आणि आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक भरपाई देणे आदी गोष्टींचा समावेश होता. सरकारला ही सर्व आश्वासने पूर्ण करायची आहेत, असं सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी कोर्टाला सांगितलं.

आर्थिक भरपाई

आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक भरपाई देण्याबाबत कोणताही आदेश देऊ नये, अशी विनंती मेहता यांनी कोर्टाला केली. कोर्टाने आदेश दिला तर भविष्यात परीक्षांबाबत असा काही प्रकार घडला तर हा निर्णय मापदंड होऊन जाईल. हवं तर सरकारने विद्यार्थ्यांना जी आश्वासने दिली आहेत, ती रेकॉर्डवर घ्या. आणि तीन महिन्यांचा वेळ द्या. याबाबतचा एक फॉर्म्युला तयार केला जात आहे. लवकरच या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई दिली जाणार आहे, असंही मेहता म्हणाले. कोर्टाने मेहता यांची ही विनंतीही स्वीकारली आहे.

सौरभ दासकडून आभार

यावेळी कॉकरोच जनता पार्टीचा सहसंयोजक सौरभ दासने कोर्टाचे हातजोडून आभार मानले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. कोर्टाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. आम्ही 5 सप्टेंबर रोजी आयोजित केलेला मार्च मागे घेत आहोत, असं सौरभ दास यांनी म्हटलं. त्यावर सौरभ दास यांचं हे विधान रेकॉर्डवर घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.