9 राज्यात हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा द्या, सुप्रीम कोर्टात याचिका, केंद्राला 4 आठवड्याची मुदत

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court hindu Minority ) हिंदूंना 9 राज्यांत अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर केंद्राला नोटीस पाठवून उत्तर मागितलं आहे. इतकंच नाही तर याप्रकरणाबाबत जितक्या याचिका हायकोर्ट किंवा अन्य कोर्टात असतील तर त्या सुप्रीम कोर्टात वर्ग करण्याचेही आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या नेतृत्त्वातील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याबाबत कोर्टाने गृहमंत्रालय, कायदे मंत्रालय आणि अन्य महत्त्वाच्या मंत्रालयांना नोटीस पाठवून चार आठवड्यात आपलं म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 एप्रिलला होणार आहे. (Supreme Court hearing on demand of Hindus As Minority In 9 States)

सुप्रीम कोर्टात याचिका

सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करुन राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगातील ते कलम हटवण्याची विनंती करण्यात आली आहे, ज्यानुसार देशात अल्पसंख्याकाचा दर्जा दिला जातो. इतकंच नाही तर हे कलम कायम ठेवल्यास, ज्या 9 राज्यात हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, त्यांना त्या कायद्यानुसार अल्पसंख्याकांचा दर्जा दिला द्यावा, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

9 राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक घोषित करण्याची मागणी

केंद्र सरकारने अल्पसंख्याक कायद्याच्या कलम 2 (सी) अंतर्गत मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि जैन समाजांना अल्पसंख्याक घोषित केले आहे, मात्र ज्यू (यहूदी बहाई) समाजाला त्यांनी अल्पसंख्याक जाहीर केले नसल्याचे भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. देशातील नऊ राज्यांमध्ये हिंदू धर्मीय अल्पसंख्याक आहेत, मात्र त्यांना अल्पसंख्याक असल्याचे लाभ मिळत नाहीत. लडाख, मिझोरम, लक्षद्वीप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि मणिपूर या राज्यांत हिंदूंची लोकसंख्या अल्पसंख्याक आहे. मात्र त्यांना अपेक्षित असलेला लाभ त्या राज्यांतील बहुसंख्याकांना मिळत आहे, असा दावा उपाध्याय यांनी याचिकेत केला आहे.

संबंधित बातम्या 

खासगी शाळांना फीवरुन विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल

शेतकरी आंदोलन : इंटरनेट बंदीचा मुद्दा गेला सर्वोच्च न्यायालयात