सर्वोच्च न्यायालयाचा सीबीएसईच्या दोन प्रादेशिक भाषांच्या सक्तीवर स्थगिती देण्यास नकार

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (बुधवार) CBSE च्या नव्या भाषा धोरणाला तात्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला. या धोरणानुसार इयत्ता 9 वी आणि 10 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा शिकणे अनिवार्य करण्यात आले असून त्यापैकी किमान दोन भारतीय किंवा प्रादेशिक भाषा असणे आवश्यक आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवत केंद्र सरकार, CBSE आणि NCERT यांना नोटीस बजावत उत्तर मागवले आहे.

पुढील सुनावणी 15-16 जुलैला होणार

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांचा समावेश आहे. आता या खंडपीठाने पुढील सुनावणी 15 आणि 16 जुलै रोजी घेण्याचे ठरवले आहे. याचिकाकर्त्यांनी 1 जुलैपासून लागू होणाऱ्या या नव्या धोरणावर तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने सध्या कोणतेही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला.

3 भाषा शिकणे बंधनकारक

CBSE च्या अलीकडील परिपत्रकानुसार, 1 जुलैपासून इयत्ता 9 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा शिकणे बंधनकारक असेल. या नव्या व्यवस्थेनुसार विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागतील आणि त्यापैकी किमान दोन भाषा भारतीय मूळाच्या असणे आवश्यक असेल. ही व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCF-SE) 2023 नुसार लागू केली जात आहे.

याचिकांमध्ये काय मागणी?

याचिकांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त शैक्षणिक ताण वाढू शकतो आणि हिंदीतर राज्यांमध्ये व्यावहारिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या भाषिक निवडीच्या स्वातंत्र्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी या धोरणाच्या घटनात्मक वैधतेचा पुनर्विचार करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.

दोन आठवड्यात उत्तर द्यावे लागणार

CBSE ची ही योजना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत प्रस्तावित तीन-भाषा सूत्राचा भाग आहे. विद्यार्थ्यांना भारतीय भाषांशी जोडणे आणि मातृभाषा आधारित शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे हा या धोरणामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. आता CBSE, केंद्र सरकार आणि NCERT यांना दोन आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर सादर करावे लागणार आहे. त्यानंतर जुलैमध्ये होणाऱ्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय या धोरणाबाबत पुढील भूमिका स्पष्ट करणार आहे.