काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दगडं मारु नयेत, सुप्रीम कोर्टाचा परमबीर सिंगांना झटका, महाराष्ट्राबाहेर चौकशीची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सुप्रीम कोर्टानं मोठा धक्का दिला आहे. सुप्रीम कोर्टानं परमबीर सिंह यांची महाराष्ट्राबाहेरील स्वतंत्र यंत्रणानी त्यांच्या विरोधीत प्रकरणांची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली आहे. महाराष्ट्र सरकारला हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.सुप्रीम कोर्टानं तुम्ही 30 वर्षे पोलीस दलात वर्ष काम करत आहेत. तुम्ही आता महाराष्ट्राबाहेर चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत. तुम्ही महाराष्ट्र केडरचा भाग आहात. तुम्हाला आता तुमच्या राज्यावर विश्वास राहिला नाही का? तुमची मागणी धक्कादायक असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं परमबीर सिंह यांना सुनावलं आहे.

Supreme Court refuses to entertain former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh’s plea seeking transfer of all inquiries against him to an independent agency outside Maharashtra pic.twitter.com/nuZNmPCZ2a

— ANI (@ANI) June 11, 2021

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?

“तुम्ही महाराष्ट्र केडरचा भाग आहात. तुम्ही तब्बल 30 वर्षे महाराष्ट्राची सेवा केली. मात्र आता तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या राज्याच्या कारभारावर विश्वास नाही? हा धक्कादायक आरोप आहे!”, असं सुप्रीम कोर्ट म्हणाले.

परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती वी.रामसुब्रमण्यम यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टानं याचिकाकर्त्यांना मुंबई हायकोर्टाकडे जाण्याचा सल्ला दिला आहे. परमबीर सिंह यांच्या बाजूनं वरिष्ठ वकिल महेश जेठमलानी यांनी परमबीर सिंह यांच्यावतीनं युक्तिवाद केला आहे. तरी देखील सुप्रीम कोर्टानं परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळली.

तुम्हाला फौजदारी कायद्याचे ज्ञान आहे. तुमच्या विरोधात दाखल झालेल्या एफआयआरवर आम्ही स्थगिती द्यावी का? आम्ही सर्व एफआयरबद्दल बोलत नाही. एफआयरासाठी न्यायदंडाधिकारी आहेत त्यांच्याकडे जावा, असं कोर्टानं सांगितलं. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी जे काचेच्या घरात राहतात त्यांनी दगडं मारु नयेत, असं म्हटलं.

महाराष्ट्र सरकारला दिलासा

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात पत्र लिहिल्यानंतर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेरील स्वतंत्र तपास यंत्रणांनी प्रकरणांची चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका परमबीर सिंह यांनी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं याचिका फेटाळली आहे.  यामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

संबंधित बातम्या: 

शरद पवार-प्रशांत किशोर भेटीचा अजेंडा काय?; ‘ते’ 5 मुद्दे ज्यांच्यावर भेटीत चर्चा होऊ शकते!

या वातावरणात वाढदिवस साजरा करणं पटत नाही, माझ्या भेटीसाठी येऊ नका, तुमच्या घरीच राहा: राज ठाकरे

(Supreme Court refuses to entertain Param Bir Singh’s plea seeking transfer of all inquiries against him to an independent agency outside Maharashtra)