लाडकी बहीण योजनाच बंद करायची का? संतप्त सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला फटकारले
supreme court on eknath shinde government: राज्य सरकार या प्रकरणी गंभीर नाही अशी सध्याची स्थिती आहे. सरकार फक्त ही सुनावणी पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करतोय वेळकाढूपणा करत आहे. पुढच्या सुनावणीला आम्ही काहीही ऐकून घेणार नाही. जनहिताचा निर्णय घेणार आहोत.
पुणे येथील एका जमिनीचा प्रकरणावरुन राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय आक्रमक झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश राज्य सरकारने पाळले नाही. यामुळे राज्यात लोकप्रिय ठरलेल्या योजनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केले. तुम्ही जमिनीच्या बदल्यात पैसे देताय की जमीन देता, हे स्पष्टपणे सांगा, अन्यथा आम्ही लाडकी बहीण योजना बंद करायची का? अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारची कानउघाडणी केली.
लाडकी बहीण योजना बंद करावी का?
पुण्यातील पाषाणमधील जमिनीचा मोबदला देण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही त्या जमिनीचा मोबदला दिला गेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश दिल्यावर महाराष्ट्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात दाखल केले. त्यात म्हटले की, आम्ही पुणे महापालिकेच्या जागेत दुसरी जागा त्यांना देण्यास तयार आहोत. त्यावर न्यायमूर्ती भूषण गवई संतप्त झाले. सरकारच्या वकिलांना ते म्हणाले, तुम्ही फक्त सरकारचे पोस्टमन आहात का? तुम्ही जमिनीच्या बदल्यात पैसे देताय की जमीन देणार हे स्पष्टपणे सांगा, अन्यथा आम्ही लाडकी बहीण योजना बंद करायची का? असे न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर राज्य सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना पुढच्या सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले.
अन्यथा कोर्टाचा अवमानाचा खटला
राज्य सरकार या प्रकरणी गंभीर नाही अशी सध्याची स्थिती आहे. सरकार फक्त ही सुनावणी पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करतोय वेळकाढूपणा करत आहे. पुढच्या सुनावणीला आम्ही काहीही ऐकून घेणार नाही. जनहिताचा निर्णय घेणार आहोत. राज्य सरकारने या प्रकरणी तात्काळ लक्ष घालून याला प्राथमिकता द्यावी. जर योग्य पद्धतीने हे प्रकरण हाताळले नाही तर कोर्ट अवमानाचा खटला दाखल करून घेऊ, या शब्दांत राज्य सरकारचे वकील निशांत कांतेश्वरकर यांची कोर्टाने कानउघाडणी केली.
काय आहे हे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या या प्रकरणात फिर्यादीने दावा केला होता की त्यांच्या पूर्वजांनी १९५० मध्ये पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. १९६३ मध्ये राज्य सरकारने ती जमीन ताब्यात घेतली होती त्याच्या विरोधात फिर्यादी सर्वोच्च न्यायालयात आला. त्याचा निकाल फिर्यादीचा बाजूने लागल्यानंतरही आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही.
