‘हिजाब’ हा ज्याचा त्याचा प्रश्न; ओवेसींनी प्रकरण छेडलं; ‘मुस्लिम पर्सनल’नं सरकारकडे केली वेगळीच मागणी…

नवी दिल्लीः हिजाब प्रकरणावरुन (Hijab Issue) निर्माण झालेल्या वादावर आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने विभागून निकाल दिला आहे. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ( two-judge bench) हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले असून या प्रकरणी खंडपीठाचे मत भिन्न असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर मात्र कर्नाटकात असलेले भाजप सरकार कोणतीही प्रतिक्रिया देण्याचे धाडस करत नाही. तर एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (Muslim Personal Law Board) या मुस्लिमांसाठी काम करणाऱ्या संघटनेने कर्नाटक सरकारला आपला निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे.

दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे न्यायमूर्ती हमंत गुप्ता यांनी 26 याचिकां निकाल देताना सांगितले की, हिजाब विषयी वेगवेगळी मते आहेत. त्यामुळे खंडपीठाने हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे वर्ग केले आहे.

त्यामुळे खंडपीठ स्थापन केले गेले. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी या प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळून लावल्या, तर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी हिजाब हा निवडीचा विषय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हिजाब घालणे हा इस्लाममधील अनिवार्य धार्मिक प्रथेचा भाग नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी सांगितले की, या निकालात 11 प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. मात्र त्यांची उत्तरं ही याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या यादीमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची व्याप्ती आणि सक्तीबाबत धार्मिक आचरणांच्या अधिकारासंबंधीच्या प्रश्नांचा समावेश आहे. त्याचवेळी न्यायमूर्ती धुलिया यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून हा चुकाचा मार्ग असल्याचे सांगितले.

त्यामुळे न्यायमूर्ती धुलिया यांनी सांगितले की, ही बाब केवळ धार्मिक प्रथांबाबत नसून अनुच्छेद 19(1)(अ), त्याची अंमलबजावणी आणि प्रामुख्याने अनुच्छेद 25(1) चाही त्यामुळे सवाल उपस्थित होण्यासारखा आहे. त्यामुळे ही फक्त निवडीची बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.