…म्हणून लोकांना कामच करायचे नाही, फुकट राशन आणि पैशावरून सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारले, असे घातले डोळ्यात अंजन
Supreme Court on Rationing Scheme : सरकारच्या विविध फुकट योजनांवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले. या योजनांमुळेच लोकांची काम करण्याची इच्छा शक्ती कम होत असल्याचे महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. काय म्हणाले न्यायालय?
सर्वोच्च न्यायालयाने फुकट योजनांवरून सरकारचे चांगलेच कान टोचले. तर निवडणुकीपूर्वी करण्यात येणार्‍या मोफत घोषणांचा सुद्धा कोर्टाने खरपूस समाचार घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व प्रकाराची निंदा केली नाही तर चिंता पण व्यक्त केली. या फुकट योजनांमुळेच देशातील लोकांची काम करण्याची इच्छा नसल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. शहरी भागातील बेघर व्यक्तींना आश्रय देण्याविषयीच्या अधिकारांविषयी एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने मत नोंदवले. न्यायमूर्ती गवई यांनी या योजनांच्या परिणामांविषयी मत मांडले. दुर्दैवाने या मोफत सुविधांमुळे लोक काम करायला तयार नाहीत. त्यांना मोफत रेशन मिळत आहे. कोणतेही काम न करता त्यांना पैसे मिळत आहेत, अशी टिप्पणी न्या. गवई यांनी केली.
याचिकेवर 6 आठवड्यानंतर सुनावणी
केंद्र सरकार शहरी भागात गरीब मुक्त योजनेला अंतिम स्वरूप देण्याच्या तयारीत आहे. त्यातंर्गत शहरी भागातील बेघरांना राहण्याची व्यवस्थेसह इतर सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची बाजू ॲटर्नी जनरल आर. वेकंटरमणी यांनी मांडली. त्यावर शहरी भागात गरीब मुक्त अभियान राबविण्यास अजून किती वेळ लागेल याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले. त्यानंतर याप्रकरणावर पुढील सहा आठवड्यापर्यंत सुनावणी स्थगित करण्यात आली.
750 हून अधिक बेघारांचा मृत्यू
केंद्र सरकारने बेघरांचा मुद्दा न्यायपीठासमोर मांडला. केंद्र आणि राज्य सरकारने त्यांच्याकडे पैसे नसल्याने बेघरांसाठी योजना राबवताना अडचण येत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे अनेक बेघर हे रस्त्यावर जीवन जगण्यास मजबूर झाले आहे. या थंडीत 750 हून अधिक बेघारांचा मृत्यू झाल्याची बाजू केंद्र सरकारने मांडली.
यापूर्वी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत योजनांवरून केंद्र सरकारचे कान टोचले होते. गेल्यावर्षी राजकीय पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी केलेल्या मोफत योजनांच्या घोषणांविषयी याचिका दाखल झाली होती. त्यावर केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे न्यायालयाने विचारणा केली होती.
