पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 13 ऑक्टोबरला ‘पीएम गती शक्ती योजना’ लाँच करणार, 16 मंत्रालय थेट एकाच प्लॅटफॉर्मवर
या योजनेशी संबंधित एका सूत्राने न्यूज 18 ला सांगितले की, एक मंत्रालय सध्या काय करत आहे हे इतर मंत्रालयाला माहीत नाही. त्यामुळे या वेबसाईटच्या माध्यमातून कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाची सर्व माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल. म्हणजेच, जर कुठेतरी टेक्सटाईल पार्क बांधले जात असेल, तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण त्याच रस्त्याचा आराखडा तयार करेल.
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 13 ऑक्टोबरला पीएम गती शक्ती योजना राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन लाँच करणार आहेत. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारचे 16 मंत्रालय आणि विभाग एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणले जातील. याद्वारे केंद्र सरकारच्या सर्व मोठ्या योजनांसाठी सर्व विभागांमध्ये समन्वय स्थापित केला जाईल. देशाच्या प्रगतीच्या मार्गात या योजनेची महत्त्वाची भूमिका सांगितली जात आहे. गती शक्ती योजनेंतर्गत एक वेबसाईट सुरू केली जाईल, ज्यात 2024-25 पर्यंत केंद्र सरकारच्या सर्व मोठ्या योजनांची संपूर्ण माहिती असेल. सूत्रांनुसार, प्रत्येक प्रकल्पाचे स्थान, त्याची किंमत, प्रकल्प पूर्ण होण्याची तारीख, त्याचे फायदे आणि धोके, ही सर्व माहिती वेबसाईटवर टाकली जाईल.
प्रकल्पात 3D प्रतिमा वापरल्या जातील
प्रत्येक प्रकल्पाच्या जीआयएस मॅपिंग आणि 3 डी प्रतिमा देखील उपलब्ध असतील. म्हणजेच प्रोजेक्ट कोणत्या भूखंडावर आहे, कोणत्या गावात किंवा शहरात आहे, तिथे पोहोचण्याचा मार्ग कोणता आहे, त्या प्रकल्पाच्या पुढे काय आहे हे कोणत्याही व्यक्तीला सहजपणे शोधता येईल. अशा प्रकारे एका विभागाच्या मोठ्या प्रकल्पाची सर्व माहिती दुसऱ्या विभागाला मिळेल. हे फायदेशीर ठरेल की, इतर विभाग आधीच अस्तित्वात असलेल्या माहितीच्या आधारावर आपली कोणतीही योजना तयार करतील. सर्व विभाग आणि मंत्रालय एकमेकांशी समन्वय साधून त्याचा लाभ घेतील. यात विशेषतः अशा योजना जोडल्या गेल्या आहेत ज्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित आहेत. यामध्ये रेल्वे, रस्ते, नागरी उड्डाण, शिपिंग, टेक्सटाईल, फूड प्रोसेसिंग, स्टील अशी 16 मंत्रालये आणि विभाग ठेवण्यात आलेत.
एका मंत्रालयाला दुसऱ्या मंत्रालयाची माहिती असणार
या योजनेशी संबंधित एका सूत्राने न्यूज 18 ला सांगितले की, एक मंत्रालय सध्या काय करत आहे हे इतर मंत्रालयाला माहीत नाही. त्यामुळे या वेबसाईटच्या माध्यमातून कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाची सर्व माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल. म्हणजेच, जर कुठेतरी टेक्सटाईल पार्क बांधले जात असेल, तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण त्याच रस्त्याचा आराखडा तयार करेल. त्याच वेळी पेट्रोलियम मंत्रालय हे बघेल की जर एखादा प्रकल्प कुठेतरी बांधला जात असेल, तर तिथे गॅस पाईपलाईन टाकून त्याचा कसा फायदा होऊ शकतो. यामुळे तिन्ही मंत्रालयांना फायदा होईल आणि अर्थव्यवस्था देखील मजबूत होईल. प्रत्येक प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती गती शक्तीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असेल, जसे की कोणत्या विभागातून त्या ठिकाणी किंवा आसपास कोणत्या प्रकारची परवानगी घ्यावी लागते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारे आणि खाजगी कंपन्यांचाही यात नंतर समावेश केला जाईल.
पंतप्रधान मोदींची 15 ऑगस्टला घोषणा
सूत्रांचे म्हणणे आहे की, सुरुवातीपासूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सरकारच्या प्रत्येक मंत्रालयाला परस्पर जोडले जावे, असे वाटत होते. यामुळे मोठ्या प्रकल्पांमध्ये पैसे वाचवणे शक्य होईल. तसेच योजना लवकरच पूर्ण करण्यात मदत होईल. पंतप्रधान गती शक्ती योजनेमुळे हे स्वप्न साकार होते. पंतप्रधानांनी यावर्षी 15 ऑगस्ट रोजी गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनची घोषणा केली होती.
एक अधिकारी या योजनेच्या सचिवांच्या सशक्त गटांतर्गत गुंफला जाणार
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सर्व 16 मंत्रालयांतील एक अधिकारी या योजनेच्या सचिवांच्या सशक्त गटांतर्गत गुंफला जाईल. प्रत्येक मंत्रालय त्याच्या स्वतःच्या योजनेवर चर्चा करेल आणि त्याची संपूर्ण माहिती गति शक्ती वेबसाईटवर अपलोड करेल. अशा प्रकारे केंद्र आणि राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्र यांच्यामध्ये माहितीची देवाणघेवाण होईल.
संबंधित बातम्या
‘अशिक्षित लोक हे देशावरील ओझं’, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांचं मोठं वक्तव्य
