केंद्रीय कर्मचारी संघटनांचा देशव्यापी संप, 20 कोटी कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

नवी दिल्ली : बँक कर्मचारी संघटना, कामगार संघटना आणि इशान्य भारतातील नागरिकत्व विधेयकाविरोधातील संघटनांनी 8 आणि 9 जानेवारीला संप पुकारलाय. यामुळे मोठी अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बँक कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला असला तरी देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआयमध्ये काम होण्याची शक्यता आहे. एसबीआयच्या देशभरात 85 हजार शाखा आहेत. शिवाय इतर राष्ट्रीयकृत बँकाही सुरु राहण्याची अपेक्षा आहे.

सरकारकडून कामगारविरोधी धोरणं राबवली जात असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केलाय. या संपामध्ये देशभरातील 20 कोटी कर्मचारी सहभागी होणार असल्याचा दावा विविध संघटनांनी एकत्र येत केलाय. 10 कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली होती.

भाजप सरकार कामगारविरोधी असून या संपात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचं आवाहन संघटनांनी केलंय. संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारही यात सहभागी होणार असल्याचा दावा संघटनांनी केलाय. दूरसंचार, आरोग्य, शिक्षण, कोळसा खाण, रुग्णालय, वीज, बँक, विमा आणि परिवहन क्षेत्रातील कामगार यामध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे. संसदेवर मोर्चाही काढला जाणार आहे.

कामगार संघटनांची मागणी काय?

रोजगार निर्माण करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केलाय. सरकारने संघटनेच्या 12 सूत्री मागण्या फेटाळल्या. कामगार प्रश्नी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीगटाने 2 सप्टेंबरनंतरच्या संपानंतर संघटनेला चर्चेसाठी बोलावलं नाही. त्यामुळे आमच्याकडे संपाशिवाय पर्याय नसल्याचं संघटनांनी म्हटलंय. कामगार संघटनांनी कामगार संघटना अधिनियम 1926 च्या प्रस्तावित संशोधनाचा विरोध केलाय.

बँक कर्मचाऱ्यांचाही संप

सरकारी बँकांचे काही कर्मचारी 8 आणि 9 जानेवारीला संपावर असतील. सरकारच्या कथिक कर्मचारी विरोधी धोरणांच्या विरोधात कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या संपाला बँक कर्मचारी संघटनांनी पाठिंबा दिलाय. अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटना आणि भारतीय कर्मचारी संघटना यांनी भारतीय बँक संघटनेला संपाविषयी सूचना दिली असल्याची माहिती आयडीबीआय आणि बँक ऑफ बडोदाने मुंबई शेअर बाजारला दिली आहे.

ईशान्य भारतातील संघटनाही रस्त्यावर

ईशान्य भारतातील अनेक विद्यार्थी संघटना प्रस्तावित नागरिकत्व संशोधन विधेयक 2016 च्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड मिझोराम या राज्यांमधील संघटनांनी विधेयकाला विरोध केलाय. विधेयक मंजूर झाल्यास आमच्या मूळ स्वातंत्र्यावर घाला घातला जाईल, असा या संघटनांचा आरोप आहे.

काय आहे नागरिकत्व संशोधन विधेयक?

नागरिकत्व विधेयक 1955 मध्ये संशोधन करण्यासाठी नागरिकत्व विधेयक 2016 हे संशोधन विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आलंय. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.