जनतेच्या सहभागाने आदिवासी सक्षमीकरण बळकट होते, आदिकर्मयोगी अभियानावरील परिषदेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे विधान

नवी दिल्ली,17 ऑक्टोबर 2025: भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित आदिकर्मयोगी अभियानावरील राष्ट्रीय परिषदेत प्रमुख पाहुण्या म्हणून सहभाग घेतला. आदिवासी गौरव वर्ष साजरे करण्यासाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. देशातील 30 पेक्षा जास्त राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले होते. त्यामुळे समावेशक सहभाग आणि जबाबदार प्रशासन या भारताच्या वचनबद्धतेला बळकटी मिळाली,

आदिकर्मयोगी अभियानावरील आयोजित या कार्यक्रमात पंतप्रधानांच्या आदिवासी सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण अभियान (पीएम-जनमन), आदिकर्मायोगी अभियान आणि धरती आबा जन भागिदारी अभियान अंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

आदिकर्मायोगी अभियान – मजबूत प्रशासनाचा पाया

या कार्यक्रमातील आपल्या भाषणात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटले की, आदिकर्मायोगी अभियान हे प्रत्येक आदिवासी घराला विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचा एक अद्वितीय आणि क्रांतिकारी प्रयत्न आहे. तळागाळात आदिवासी नेतृत्वाचे सशक्तीकरण करणे हा 2047 मध्ये विकसित भारताच्या स्वप्नाचा पाया आहे असं म्हणत त्यांनी या अभियानात सहभागी असलेल्या कर्मयोगींचे समर्पण, सेवा आणि सहभागाचे कौतुक केले.

यावेळी बोलताना केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री जुआल ओराम यांनी म्हटले की, ‘या अभियानाने आतापर्यंत 20 लाखांहून अधिक अधिकारी, स्वयंसहाय्यता गटातील महिला आणि आदिवासी तरुणांना प्रशिक्षित केले आहे, ज्यामुळे ते जगातील सर्वात मोठे आदिवासी नेतृत्व अभियान बनले आहे. याबाबत बोलताना राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उईके म्हणाले की, ‘हे अभियान आता समुदाय-नेतृत्वाखालील बदलाच्या देशव्यापी चळवळीत रूपांतरित झाले आहे.

परिषदेबाबत ठळक मुद्दे

देशभरातून 1200 हून अधिक लोकांची परिषदेला उपस्थिती

या कार्यक्रमात खाली पाच प्रमुख विषयांवर सत्रे आयोजित करण्यात आली होती

1. प्रशासन आणि संस्थात्मक बळकटीकरण
2. शिक्षण आणि कौशल्य विकास
3. आरोग्य आणि पोषण
4. उपजीविका आणि उद्योजकता
5. पायाभूत सुविधा

या सत्रांमध्ये राज्यनिहाय समन्वय धोरणे आणि ग्राम कृती योजना यावर चर्चा झाली.

देश लोकांच्या नेतृत्वाखालील विकासाकडे

• आतापर्यंत, विशेष ग्रामसभांद्वारे 56000 हून अधिक आदिवासी गावांसाठी व्हिजन 2023 कृती आराखडे तयार करण्यात आले आहेत.
• 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 53000 हून अधिक ‘आदि सेवा केंद्रे’ स्थापन करण्यात आली आहेत, जी एकल-खिडकी सेवा केंद्रे म्हणून कार्यरत आहेत.
• एआय आधारित’आदि वाणी’ अॅपद्वारे बहुभाषिक संवाद आणि नागरिकांच्या सहभागाला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
• या सर्व उपक्रमांचा उद्देश 115 दशलक्ष आदिवासी नागरिकांना सक्षम करणे आणि १० लाखांहून अधिक आदि साथी आणि सहयोगींना बदलाचे प्रतिनिधी म्हणून सक्षम करणे हे आहे.

प्रमुख सत्रांमधील ठळक मुद्दे

शासन आणि संस्थात्मक बळकटीकरण

• सेवा वितरण आणि तक्रार निवारण प्रणाली सुधारण्यासाठी ‘आदि सेवा केंद्रे’ ग्रामपंचायतींशी संलग्न करण्यात आली आहेत.
• गुजरात, त्रिपुरा आणि सिक्कीम सारख्या राज्यांनी त्यांच्या नवोपक्रमांचे आदानप्रदान केले.

उपजीविका आणि उद्योजकता

• त्रिपुराचे ‘आदिवासी कौशल्य गुरुकुल’, महाराष्ट्राचे महिला-नेतृत्वाखालील कार्यक्रम आणि ओडिशाचे ‘कोरापुट कॉफी’ यांसारखी उदाहरणे अधोरेखित करण्यात आली.
• राष्ट्रीय आदिवासी कौशल्य अभियान, एक नवोपक्रम निधी आणि एक उद्योजकता व्यासपीठ स्थापन करण्याच्या शिफारसी करण्यात आल्या.

शिक्षण आणि कौशल्य विकास

• डेटा ट्रॅकिंग डॅशबोर्ड, द्विभाषिक शिक्षकांची भरती, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि स्थानिक संस्कृती-आधारित अध्यापन यावर भर देण्यात आला.
• कर्नाटक, झारखंड, उत्तराखंड आणि मिझोरमसह अनेक राज्यांमधील जिल्हा अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

आरोग्य आणि पोषण

• आयुषद्वारे पारंपारिक औषधांना मुख्य प्रवाहात आणणे, स्वयं-मदत गटांद्वारे पोषण पूरक उत्पादन, बाईक रुग्णवाहिका आणि सिकलसेल केअर सेंटर यासारख्या उपक्रमांवर चर्चा करण्यात आली.

पायाभूत सुविधा

• ईशान्येकडील राज्यांमध्ये रस्ते, सौरऊर्जा, पिण्याचे पाणी, गृहनिर्माण आणि स्थानिक संसाधनांचे संवर्धन यांना प्राधान्य देण्यात आले.

आदिवासी व्यवसाय शिखर परिषद 2025 ची घोषणा

या परिषदेदरम्यान, 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी आदिवासी व्यवसाय शिखर परिषद आयोजित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही परिषद आदिवासी उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि पारंपारिक ज्ञान आणि आधुनिक बाजारपेठेत समन्वय निर्माण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असेल.

उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांचा सन्मान

• या परिषदेत, प्रधानमंत्री-जनमान, धरती आबा जनसहभाग मोहीम आणि आदिकर्मायोगी अभियान अंतर्गत 45+ उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला.
• यामध्ये विविध राज्यांतील जिल्हा दंडाधिकारी, राज्य मास्टर ट्रेनर आणि इतर सहकारी यांना स्मृतिचिन्हे आणि प्रमाणपत्रे देण्यात आली.
• राष्ट्रपतींनी 50+ अतिरिक्त नावे असलेले सन्मान प्रमाणपत्र देखील जारी केले.

2047 मध्ये विकसित भारताच्या दिशेने

ही राष्ट्रीय परिषद आदिवासी समुदायांना प्रशासन, सामूहिक सहभाग आणि जबाबदारीवर आधारित विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मंत्रालयाच्या दृढ निश्चय दर्शविते आणि गावापासून राष्ट्रापर्यंत आदि कर्मयोगीची भावना विकसित आणि समावेशक भारताच्या मार्गावर प्रकाश टाकते.