भारतातील 10 पैकी 7 शाळा खाजगी; सरकारी शाळा ओस पडणार….

नवी दिल्लीः मागील 30 वर्षांमध्ये  जागतिक पातळीच्या तुलनेत दक्षिण आशियामध्ये शिक्षणाचा विस्तार प्रचंड वेगाने झाला आहे. तर दुसरीकडे मात्र गेल्या 8 वर्षांपासून भारतात चालू केलेल्या 10 नवीन शाळांपैकी 7 शाळा या खाजगी तत्वावर चालू केल्या असल्याचे  स्पष्ट झाले आहे. युनेस्कोच्या अहवालानुसार भारतातील 10 पैकी 7 शाळा या खाजगी आहेत. त्यामुळे 73 टक्के लोक चांगले शिक्षण मिळत नसल्याचे कारण देत आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत न घालता खाजगी शाळेत प्रवेश घेतात. त्यामुळे सरकारी शाळांपेक्षा खाजगी शाळांची संख्या वाढली आहे.

UNESCO च्या ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंगच्या 2022 अहवालानुसार सार्वजनिक शिक्षणातील अपुऱ्या व्यवस्था आणि पालकांच्या वाढत्या आकांक्षा यामुळे भारतातील खाजगी शिक्षण क्षेत्र वाढीला लागले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

या अहवालानुसार 46 टक्के पालकांनीही शाळांच्या गुणवत्तेबद्दल शंका उपस्थित केली आहे. शालेय शिक्षण देण्याची प्राथमिक जबाबदारी सरकारची असली तरी भारतात मात्र खाजगी शिक्षणामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे.

61 टक्के माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, त्यांनी शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेमुळे खाजगी शिकवणीकडे वळाल्या आहेत.

भारत आणि पाकिस्तानमधील सुमारे 1 तृतीयांश विद्यार्थी आणि नेपाळमधील 1 चतुर्थांश विद्यार्थी हे खाजगी शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत.

त्यांना कोणत्याही प्रकारची राज्य सरकारकडून मदत मिळत नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे. भारतातील 90 टक्क्यांहून अधिक शिक्षण संस्थांना मिळालेल्या शुल्कातूनच निधी मिळत असतो. त्या अहवालातमध्ये असेही निदर्शनास आले आहे की, 2020 मध्ये सुमारे 29, 600 विनाअनुदानित शाळा होत्या.

खासगी शिकवणी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सध्या कोणत्याही परवान्याची किंवा नोंदणीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे एका सर्वेक्षणात असेही आढळून आले आहे की, भारतातील 73 टक्के पालकांनी खाजगी शाळा निवडल्या आहेत.

त्यापैकी सार्वजनिक शाळांनी गुणवत्तेचे निकष पूर्ण केलेले नाहीत. 12 टक्के पालकांनी इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाची निवड केली असून सार्वजनिक शाळा उपलब्ध नसल्यामुळे 10 टक्के पालकांनी खाजगी शाळांची निवड केली असल्याचे त्या अहवालात म्हटले आहे.

2014 पासून स्थापन झालेल्या 97,000 शाळांपैकी 67,000 शाळा या खासगी आणि विनाअनुदानित असल्याचा धक्कादायक प्रकारही या अहवालातून उघड झाला आहे.तर भारतातील अंदाजे 4,139 मदरसे 5 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना त्यातून शिक्षण दिले जाते.