Civil Code : बिकट वाट वहिवाट नसावी, धोपट मार्गा सोडुं नको..समान नागरी कायद्यासाठी या सरकारपुढे पडला सूचनांचा पाऊस..

नवी दिल्ली : गुजरात निवडणुकीपूर्वी (Gujrat Election) भाजपने समान नागरी कायद्याचे (Uniform Civil Code) कार्ड खेळून ‘आप’च्या (AAP) हिंदुत्वाच्या खेळीची हवा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर राज्यात दावेदारी पक्की करण्यासाठी पाऊल टाकले आहे. यापूर्वी भाजपने उत्तराखंडमध्ये (Uttarakhand) ही समान नागरी कायद्यासाठी जमीन कसली आहे. या राज्यातून काही अपडेट्स येत आहे..

गुजरातमध्ये उत्तराखंडासारखंच भाजप सत्तेत येऊ इच्छित आहे. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उचलल्याचा भाजपला फायद्या झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे हा प्रयोग गुजरातमध्ये ही राबविण्यात येत आहे.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी समान नागरी कायद्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. या समितीला आतापर्यंत 1 लाख सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. म्हणजे समान नागरी कायद्यासाठी जनतेने, तज्ज्ञांनी एवढ्या सूचना केल्या आहेत.

निवडणूक प्रचारादरम्यान फेब्रुवारी महिन्यात धामी यांनी समान नागरी कायद्यासाठी एक समिती गठित करण्याची घोषणा केली होती. हे वचन त्यांनी पूर्ण केले. समिती गठित केली. पण ज्यांना लागलीच हा कायद्या लागू करावा असे वाटत होते. त्यांना ही वाट बिकट असल्याचे लक्षात येत आहे.

गठित समिती उत्तराखंड राज्यातील जनतेसाठी समान नागरी कायद्यासाठी कायदेशीर प्रस्ताव तयार करणार आहे. त्यासाठी एक संहिता ही तयार करण्यात येत आहे. सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत समितीचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह आणि सुरेखा डंगवाल यांचा या समितीत समावेश आहे. या समितीची 4 जुलै रोजी पहिली बैठक झाली.