Navneet Rana: लोकसभा अध्यक्षांपाठोपाठ आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अहवाल मागवला, नवनीत राणा प्रकरण राज्य सरकारला भोवणार?

नवी दिल्ली: खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) यांना कोठडीत दिलेल्या हीन वागणुकीची आता लोकसभा अध्यक्षांपाठोपाठ (lok sabha speaker) केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गंभीर दाखल घेतली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारला पत्रं पाठवलं असून या प्रकरणाचा अहवाल मागवला आहे. त्यामुळे नवनीत राणा यांनी केलेले आरोप राज्य सरकारला भोवणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. खासदार नवनीत राणा यांना करण्यात आलेली अटक आणि त्यांच्याशी करण्यात आलेला अमानवी व्यवहार या संदर्भात अहवाल सादर करा, असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला हा दुसरा झटका बसला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार (maharashtra government)  या प्रकरणावर काय उत्तर देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, राणा दाम्पत्यांना आजही कोर्टाकडून दिलासा मिळालेला नाही. त्यांच्या जामिनावर येत्या 29 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.

अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी त्यांना कोठडीत मिळालेल्या हीन वागणुकीबद्दल लोकसभा अध्यक्षांना पत्रं पाठवलं आहे. आपल्याला शौचालाही जाण्यास मज्जाव करण्यात आला. मागासवर्गीय असल्याने आपल्याला पाणीही दिलं गेलं नाही. कोठडीत आपला छळ करण्यात आला, असा आरोप नवनीत राणा यांनी या पत्रात केला होता. लोकसभा अध्यक्षांनी या पत्राची गंभीर दखल घेतली होती. त्यानंतर राज्य सरकारला याबाबतचा अहवाल पाठवण्याचे आदेश लोकसभा अध्यक्षांनी दिले होते. त्यानंतर आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राणाप्रकरणावरून राज्य सरकारकडे पुन्हा एकदा अहवाल मागितला आहे.

दिलासा नाहीच

दरम्यान, नवनीत राणा यांना आजही कोर्टाकडून दिलासा मिळू शकला नाही. राणा यांचे वकील रिजवान मर्चंट यांनी राणा यांच्या जामिनासाठी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्याची विनंती मर्चंट यांनी कोर्टाला केली. पण कोर्टाने ही विनंती फेटाळून लावली. 29 एप्रिल रोजी पोलिसांनी आपलं लेखी म्हणणं मांडण्याचे आदेश देतानाच येत्या 29 एप्रिल रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करणार असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे राणा दाम्पत्यांचा मुक्काम येत्या शुक्रवारपर्यंत कोठडीतच राहणार आहे.