Population Control Law : लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याबाबत काय आहेत त्रुटी आणि कसा होऊ शकतो परिणाम? जाणून घ्या
भारताने लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकलं आहे. भारताची लोकसंख्या आता चीनपेक्षा 26 लाखांनी जास्त आहे. भारतात तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे, तर चीनमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे.
मुंबई : जगात भारताची लोकसंख्या सर्वाधिक असल्याचं अधोरेखित झाल्यानंतर चिंता वाढली आहे. जगाची लोकसंख्याही आता आठ बिलियनपेक्षा जास्त झाली आहे.भारताच्या तुलनेत चीनची लोकसंख्या 29 लाखांनी कमी झाली आहे. चीनची लोकसंख्या 142.57 कोटी आहे तर भारताची लोकसंख्या 142.86 कोटीपर्यंत पोहोचली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या युनाईटेड नेशन पॉप्युलेशन फंडकडून ही आकडेवारी जाहीर केली आहे.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे संपूर्ण यंत्रणेवर ताण येतो. महागाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूकबळी असे बरेच प्रश्न उभे राहतात. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरांमध्ये बकाळपणा वाढतो. तसेच सरकारच्या योजना प्रत्येकापर्यंत पोहोचणं देखील कठीण होतं. त्यामुळे जगातील प्रत्येक देश लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील असतात. चीनने गेल्या काही वर्षात आपली लोकसंख्या आटोक्यात आणली आहे. मात्र भारताची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने चिंता वाढली आहे. त्यामुळे पु्न्हा एकदा लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची चर्चा सुरु झाली आहे.
काय लोकसंख्या नियंत्रण कायदा?
2019 च्या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकानुसार प्रत्येक जोडप्याने दोन आपत्य धोरण स्वीकारणं गरजेचं आहे, असं नमूद केलं होतं. पण हे विधेयक 2022 मध्ये मागे घेण्यात आले. या विधेयकाचा उद्देश शिक्षण, मोफत आरोग्य सेवा, रोजगार, गृहकर्ज आणि कर कपात यांना प्रोत्साहन देण्याचा होता.
संविधान याबाबत काय सांगते?
1969 च्या डिक्लेरेशन ऑन सोशल प्रोग्रेस अँड डेवलपमेंट कलम 22 नुसार, जोडप्याला किती मुलं असावी याचं स्वातंत्र्य आहे. मुलांची संख्या नियंत्रित ठेवल्यास कलम 16 नुसार घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होते. दुसरीकडे कलम 21 नुसार जीवन आणि स्वातंत्रता या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघनही करते.
दोन आपत्य विधेयक संसदेत 35 वेळा मांडण्यात आलं. पण त्यावर ठोस असं काहीच झालं नाही. वारंवार गोंधळात हे विधेयक मागे घेण्यात आलं. या कायद्यात घटस्फोटित जोडप्यांच्या हक्कांबरोबरच इस्लाम धर्माबाबत विचार केला नसल्याची जोरदार चर्चा रंगली होती. या विधेयकांमध्ये या मुद्द्यांचा अभाव होता, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.
विधेयक मंजूर झाल्यास काय परिणाम होऊ शकतो?
लोकसंख्या नियंत्रण कायदा पास झाला तर लिंग निवड आणि असुरक्षित गर्भपात या प्रकारांना प्रोत्साहन मिळेल. गर्भपातामुळे महिलांचं आरोग्य अडचणीत येऊ शकतं. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करून विधेयक मांडावं लागेल.
लोकसंख्या अहवालातील वैशिष्ट्ये
- भारताचा प्रजनन दर सरासरी 2.0 आहे. सरासरी आर्युमान पुरुषांसाठी 71 वय तर महिलांसाठी 74 वय आहे.
- 2022च्या आकडेवारीनुसार भारतीयांचं सरासरी आर्युमान 69 वय होतं.
- भारतीय लोकसंख्येत 68 टक्के लोक 15 ते 64 वयोगटातील
- 20 कोटींहून अधिक लोकसंख्या 15 ते 24 या तरुण वयोगटातील
