कलम 370 हटवल्यानंतर काय-काय बदललं, परराष्ट्रमंत्र्यांनी परदेशातून जाऊन ठणकावलं
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर कलम 370 वर भारताची भूमिका ठामपणे जगासमोर ठेवत आहेत. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवून जवळपास 5 वर्षे झाली आहेत. अशा स्थितीत तेथे किती बदल झाला आहे, याचा उल्लेख परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केला आहे.
Article 370 : जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर कसा बदल झाला आहे. याबाबत परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी खुलेपणाने भारताची बाजू परदेशात मांडली आहे. कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये अनेक प्रगतीशील कायदे लागू होण्यापासून थांबले आहे. यामुळे एक देश म्हणून आपले नुकसान झाले. सिंगापूरमधील भारतीय समुदायाच्या सदस्यांना संबोधित करताना एस. जयशंकर म्हणाले की, कलम 370 हटवल्यानंतर झालेल्या बदलांचे फायदे आता दिसू लागले आहेत.
तीन दिवसांच्या सिंगापूर दौऱ्यावर पोहोचलेल्या परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी कलम 370 हटवण्यामागे दोन महत्त्वाच्या गोष्टींचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद, हिंसाचार आणि दहशतवाद वाढला. त्यामुळे संपूर्ण देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. दुसरे म्हणजे अत्यंत प्रगतीशील कायदे जम्मू-काश्मीर आणि लडाखपर्यंत वाढवण्यापासून रोखले. कलम 370 मुळे एक देश म्हणून आपले नुकसान झाले.
एस जयशंकर तीन दिवसांच्या सिंगापूर दौऱ्यावर
ऑगस्ट 2019 मध्ये, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने संविधानातील कलम 370 रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला. राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. एका प्रश्नावर परराष्ट्र मंत्री म्हणाले की, जे बदल झाले आहेत त्याचे फायदे तुम्हाला दिसत आहेत. एस जयशंकर शनिवारपासून तीन दिवसांच्या सिंगापूर दौऱ्यावर आहेत. ते म्हणाले की, कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये जे बदल झाले आहेत त्याचे फायदे आज पाहायला मिळतात.
पर्यटनासह अनेक क्षेत्रात बदल
आकडेवारीनुसार, कलम 370 हटवल्यानंतर सुमारे 1.5 कोटी पर्यटक काश्मीरमध्ये आले आहेत. त्यापैकी अंदाजे 25 हजार विदेशी पर्यटक आहेत. कलम 370 हटवल्यानंतर 29,813 तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या. 2022-2023 मध्ये 92,560 प्रकल्प पूर्ण झाले. 2018 मध्ये, दरवर्षी केवळ 9,229 प्रकल्प पूर्ण झाले. 2022-23 मध्ये सुमारे 2,200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक. 2018-19 मध्ये केवळ 220 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती. चार वर्षांत सुमारे 40 लाख अधिवास प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. 50 हून अधिक नवीन महाविद्यालये उघडण्यात आली.
