काय आहे फॉर्म 6? न्यायालयाच्या टिपणीमुळे ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणी वाढणार? राहुल गांधींनी काय केले आरोप? वाचा
मोठी बातमी समोर येत आहे, एसआयआर वादावर सुप्रीम कोर्टाने मोठी टिप्पणी केली आहे. आम्ही सुधारित फॉर्म 6 ला मान्यता दिली नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे, त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
मोठी बातमी समोर येत आहे, एसआयआर वादावर सुप्रीम कोर्टाने मोठी टिप्पणी केली आहे. आम्ही सुधारित फॉर्म 6 ला मान्यता दिली नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. त्याचसोबत रेकॉर्ड सादर करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिपणीमुळे आता निवडणूक आयोगाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे निवडणूक आयोगाने 26 सप्टेंबर रोजी असं म्हटलं होतं की, काही राज्यांमध्ये घेण्यात येत असलेल्या विशेष निवडणूक प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन फॉर्म 6 सोबत जोडलेल्या नवीन घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. मात्र आता न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, आम्ही सुधारित फॉर्म 6 ला मान्यता दिलेली नाहीये, त्याचसोबत रेकॉर्ड सादर करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत, त्यामुळे आता ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
राहुल गांधींचा हल्लाबोल
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या टिपणीनंतर आता काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. ‘ज्ञानेश कुमार यांनी बेकायदेशीरपणे आणि एकतर्फी फॉर्म 6 मध्ये बदल केला हे आता नि:संशय सिद्ध झालंय. भाजपला मदत करण्यासाठी ज्ञानेश कुमारांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा हा आणखी एक पुरावा आहे. लोकशाहीवरच्या गुन्हेगारी हल्ल्यात सहभागी असलेल्या ज्ञानेश कुमार आणि इतर सर्वांना यासाठी जबाबदार धरले जाईल, असं राहुल गांधी यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे. दरम्यान यासोबतच राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात जी प्रेस नोट काढली होती, ती देखील सोबत जोडली आहे. या प्रेस नोटमध्ये निवडणूक आयोगाकडून फॉर्म 6 सोबतच्या घोषणापत्रासाठी सुप्रीम कोर्टानं मंजुरी दिल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे आता कोर्टाच्या या टिपनीनंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
काय आहे फॉर्म 6
मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म 6 चा वापर केला जातो. मात्र त्यामध्ये निवडणूक आयोगाकडून बदल करण्यात आला होता. तसेच या बदलाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्याचं देखील निवडणूक आयोगाने म्हटलं होतं. मात्र आता आम्ही सुधारित फॉर्म 6 ला मान्यता दिली नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. यावरून विरोधी पक्ष आता सरकारला घेरण्याच्या तयारीमध्ये आहेत.
