काय आहे PMBJK योजना? ज्याद्वारे हजारो लोकांना लाखो रुपये मिळतात, यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणेची शक्यता!

यंदाच्या अर्थसंकल्पात हेल्थकेअर क्षेत्राबाबत मोठी घोषणा होऊ शकते, अशी अटकळ बांधली जात आहे.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 23:00 PM, 13 Jan 2021

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण येत्या 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून कोरोनाने देशात कहर केला आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात हेल्थकेअर क्षेत्राबाबत मोठी घोषणा होऊ शकते, अशी अटकळ बांधली जात आहे. (What is PMBJK Scheme jan Aushadhi generic Drugstore)

मीडिआ रिपोर्टनुसार, पंतप्रधान जनऔषधी केंद्रावर सरकारचे लक्ष वाढले आहे. म्हणूनच येत्या फेब्रुवारीला या योजनेच्या विस्ताराची घोषणा केली जाऊ शकते. 2024 या वर्षापर्यंत देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात जनऔषधी योजना पोहोचवण्याचं लक्ष्य अर्थमंत्री सीतारामन यांनी ठेवलं आहे. याच अंतर्गत 2020 पासून 2025 पर्यंत 490 कोटी रुपयांची तरतूदही यासाठी केली गेली आहे. ज्यामुळे स्वस्त आणि उत्तम प्रतीची औषधे सर्वसामान्यांना मिळू शकतात. याच पार्श्वभूमीवर आता अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणेची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सर्वसामान्यांना आणि चांगल्या प्रतीची औषधे सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांवर पुरविली जातात. जेव्हा एखादी फार्मा कंपनी संशोधनानंतर औषध बनवते, तेव्हा त्याला विक्री करण्याचे विशेष अधिकार असतात. यानंतर जेव्हा कंपनीचे हक्क संपतील. तेव्हा कोणतीही कंपनी औषधे तयार करुन विक्री करु शकते. त्याच औषधाला जेनेरिक मेडिसीन म्हणतात.

यंदाच्या अर्थसंकल्पानंतर देशभरात सुमारे 2000 नवीन जनऔषधी केंद्रे उघडली गेली आहेत. फेब्रुवारीपर्यंत देशातील सुमारे 4500 केंद्रांवर सर्वसामान्यांना स्वस्त दराने औषधे दिली जात होती. आता त्यांची संख्या वाढून 6600 झाली आहे. 2020 मध्ये 2500 नवीन जेनेरिक केंद्र उघडण्याचे उद्दिष्ट होते. ते उदिष्ट जवळपास सरकारने गाठले आहे. या योजनेद्वारे 2024 पर्यंत देशभरात 10 हजार 500 केंद्रे उघडण्याचे सराकरने लक्ष्य ठेवले आहे.

आपल्यालाही पैसे कमावण्याची मोठी संधी….

उत्तर प्रदेशमधील बिजनौर जिल्ह्यातील नटौर शहरात जन औषधी केंद्र चालवणारे मृत्युंजय त्यागी यांनी सांगितलं, जन औषाढी केंद्र चालविणाऱ्या व्यक्तीला एक निश्चित कमिशन मिळते ज्याद्वारे त्याला औषधे विक्रीसाठी प्रोत्साहन मिळते. एकूण विक्रीवर २० टक्के मार्जिन असल्याने कमिशनला अधिक प्रोत्साहन दिले जात आहे. पूर्वी हे कमिशन 15 टक्के होतं, ते वाढवून आता 20 टक्के करण्यात आलं आहे.

पहिल्या श्रेणी अंतर्गत कोणतीही व्यक्ती, बेरोजगार, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायिक यापैकी कुणीही केंद्र सुरु करु शकतात. दुसर्‍या प्रकारात ट्रस्ट, एनजीओ, खाजगी रुग्णालय, सोसायटी आणि बचतगट यांना जनऔषधी केंद्र उघडण्याची संधी मिळणार आहे. तिसर्‍या प्रकारात राज्य सरकारकडून नामित केलेली एजन्सी असेल.

आपण देखील एका महिन्यात 1 लाख रुपयांची औषधं विकली तर त्या महिन्यात आपल्याला 20 हजार रुपये उत्पन्न मिळेल. या मार्जिन व्यतिरिक्त, सरकार आपल्या बँक खात्यात मासिक विक्रीवर देखील प्रोत्साहन देईल. जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी सरकार अडीच लाखांपर्यंतची मदत पुरवते. मेडिकल स्टोअर चालविणाऱ्या व्यक्तीला प्रोत्साहन म्हणून ही मदत दिली जाते.

खरं तर, जनऔषधी योजनेच्या माध्यमातून सरकार सर्वसामान्यांच्या सहभागाने देशभरात स्वस्त आणि दर्जेदार औषधाची दुकाने केवळ सुरूच करीत नाही, तर त्याद्वारे अधिकाधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दीष्टही आहे.

या योजनेतील काही अटी पूर्ण केल्यानंतर कोणताही सामान्य नागरिक या योजनेत सहभागी होऊ शकतो. सरकारी आकडेवारीनुसार या योजनेतून 12 हजारहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला असून त्यातील 1 हजार महिला आहेत.

(What is PMBJK Scheme jan Aushadhi generic Drugstore)

संबंधित बातम्या

IRCTC IPO च्या भरघोस कमाईनंतर रेल्वे आणतोय आणखी एक IPO; कमाई करण्याची उत्तम संधी

मकर संक्रातीला पंतग उडवताय? पण ‘असं’ केल्याने तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते माहितीये का? वाचा…